पुणे: महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील फेरीवाल्यांची स्वतंत्र नोंदणी व पाहणी करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्याचबरोबर जुन्या शहरातील फेरीवाल्यांचेही नव्याने सर्वेक्षण करण्याची गरज व्यक्त होत असून, एकत्रित पाहणी झाल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असे मत व्यक्त होत आहे.
यासंदर्भात अतिक्रमण विभागप्रमुख सोमनाथ बनकर यांनी सांगितले की, समाविष्ट 23 गावांमधील फेरीवाल्यांची नोंदणी व सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात राबवली जाईल. तसेच जुन्या हद्दीतील फेरीवाल्यांच्या पाहणीबाबतही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
2014 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानंतर शहराचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. लोकसंख्यावाढीसोबतच उपजीविकेसाठी फेरीवाला व्यवसायाकडे वळणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत आणि प्रत्यक्ष व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. परिणामी, नियोजन कोलमडून फुटपाथवरील अतिक्रमण आणि वाहतूक कोंडीचे प्रश्न अधिक गंभीर झाले आहेत.
नोंदणीकृत फेरीवाल्यांनाही मिळेना जागा
फेरीवाला कायद्यांतर्गत हॉकर झोन निश्चित करून फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, शहरात मर्यादित झोन आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली गेलेली नाही. अनेक नोंदणीकृत फेरीवाल्यांनाही निश्चित जागा मिळाली नसल्याने ते रस्त्यावरच व्यवसाय करीत आहेत.
त्यामुळे नियमांचे पालन करणाऱ्यांनाही अन्याय सहन करावा लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण करणे बंधनकारक असतानाही ते वेळेत न झाल्याने प्रशासन अजूनही जुन्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे. यामुळे परवाने, ओळखपत्रे आणि झोन वाटप यामध्ये विसंगती वाढली आहे.
