मुंबई: नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पुढील दहा वर्षांत या क्षेत्राची अर्थव्यवस्था २०० ते २२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ५८ प्राधान्य प्रकल्प, नऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचे नियोजन केले आहे.
पुणे आर्थिक क्षेत्रात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील परिसराचा समावेश आहे. नीती आयोग, राज्य शासन आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या सहभागातून या परिसराच्या आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नागरिकांसह उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांशी व्यापक चर्चेअंती हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषद, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सुकाणू समिती, पुणे ग्रोथ हब सुकाणू समिती आणि पीएमआरडीएअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात सोमवारी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले.
या क्षेत्रातून चार ते पाच लाख अतिरिक्त रोजगारांची क्षमता अपेक्षित आहे. तसेच, स्टार्टअपची संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक करणे आणि दीड ते दोन लाख तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाऊड व सायबर सुरक्षा क्षेत्रात पुनर्कौशल्य विकसित करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा १३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी ११ रेल्वे प्रकल्प, १३ रस्ते प्रकल्प, २५० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे, १२ ते १४ हजार बस, सहा बहुविध वाहतूक केंद्रे प्रस्तावित आहेत. पुण्याचा सध्याचा विकास दर ६ ते ६.५ टक्के असून तो १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या या क्षेत्राची अर्थव्यवस्था ६८ अब्ज डॉलर्स असून २०३५-३६ पर्यंत ती २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे.
पुणे आर्थिक प्रदेशाला देशातील पहिल्या दहा पर्यटनस्थळांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी किल्ले व तलाव परिसर, क्रीडा व साहसी पर्यटन, आरोग्य व विवाह पर्यटन, कार्यक्रम पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन आणि धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन या सहा विषयांवर भर दिला आहे. शिवनेरी, लोहगड, राजगड व सिंहगड यांना जोडणारा छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ले परिपथ, पवना व भाटघर जलपर्यटन केंद्र, ६०० किलोमीटरचा सह्याद्री खुला पदभ्रमण मार्ग, आरोग्य पर्यटन पट्टा, पीआयईसीसी कार्यक्रम व मनोरंजन केंद्र आणि जुन्नर बिबट सफारी या प्रमुख संकल्पनांचा आराखड्यात समावेश आहे.
२०३६ पर्यंत सुमारे ९० टक्के पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विविध उत्पन्न गट, औद्योगिक कामगार, विद्यार्थी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मनुष्यबळासाठी चार ते पाच लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यात एक लाख कामगार वसतिगृहांचा समावेश आहे. आराखड्यात सेमीकंडक्टर, औद्योगिक कामगार गृहनिर्माण आणि ग्रामीण-शहरी संक्रमणासाठी नवीन धोरणे तसेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग, एकात्मिक नगरवसाहत, पर्यटन, समूह पुनर्विकास, स्वायत्त औद्योगिक नगरवसाहत, खासगी औद्योगिक उद्याने, स्टार्टअप, झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि विनावाहक बस संचालनाशी संबंधित धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. आयएसईजीचे व्यवस्थापकीय संचालक शिरीष संख्ये आणि मेकेंझीचे रौनक शहा यांनी यावेळी सादरीकरण केले.
दहा वर्षांत अतिरिक्त २० लाख रोजगारनिर्मिती
सध्या ५६ लाख रोजगार असून पुणे आर्थिक क्षेत्रात पुढील दहा वर्षांत सुमारे ७४ ते ७६ लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. उत्पादन, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषी प्रक्रिया आणि वाहतूक या क्षेत्रांतून नवीन १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण केल जाणार आहेत.
सहा क्षेत्रांना आराखड्यात प्राधान्य
उत्पादन क्षेत्र, वाहन व विद्युत वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू, संरक्षण, रोबोटिक्स व ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या सहा क्षेत्रांना या आराखड्यात प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार विद्युत वाहन व भविष्यकालीन गतिशीलता केंद्र, उच्च तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी उद्यान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण तंत्रज्ञान तसेच रोबोटिक्स उत्पादन केंद्र, माहिती-तंत्रज्ञान, जागतिक क्षमता केंद्रे व कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे प्रस्तावित आहे.
