पुणे: न्यायालयात खटला दाखल केल्यानंतर इन्कम टॅक्स रिटर्न शून्य दाखवत प्रतिज्ञापत्रासोबत बँक खात्याचे स्टेटमेंट जोडण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पतीला न्यायालयाने दणका दिला आहे. उत्पन्न लपविल्याचा ठपका ठेवत पत्नीला दरमहा दहा हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश शुभांगी यादव यांनी दिला. पूर्वीच्या प्रकरणात पोटगी चालू असतानाही पत्नी आणि मुलासाठी दरमहा दहा हजार रुपये देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. मुलाच्या शिक्षणाच्या खर्चासह अभ्यासेतर उपक्रम, खासगी शिकवणीसह अन्य महत्त्वाच्या गोष्टींवरील खर्चाचा भार कमी होणार असल्याने पत्नीला दिलासा मिळाला आहे.
अनय आणि अनया (दोघांचीही नावे बदलेली) अशी दाम्पत्याची नावे आहेत. त्यांना अमन नावाचा मुलगा आहे. अनया आणि अमन हे अनयच्याच घरामध्ये स्वतंत्र मजल्यावर राहतात. त्यामुळे न्यायालयाने यापूर्वीच राहण्यासाठीचा खर्च लागू न करता पोटगीची रक्कम लागू केली आहे. 2022 साली हा आदेश झाला आहे. त्यानंतर वाढलेल्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर मुलाच्या खर्चाचा भार वाढल्याने तिने ॲड. संग््रााम जाधव यांच्यामार्फत अंतरिम पोटगी मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी मागील सात वर्षांपासून अनय हा इन्कम टॅक्स रिटर्न दाखल करीत होता. मात्र, न्यायालयात खटला दाखल केल्यापासून त्याने इन्कम टॅक्स रिटर्न शून्य दाखविले आहे. याखेरीज प्रतिज्ञापत्रासोबत बँक खात्याचे स्टेटमेंट न जोडल्याने अनय हा उत्पन्न लपवीत असल्याचा दावा ॲड. जाधव यांनी पत्नीमार्फत केला.
या वेळी नवऱ्याच्या विविध मालमत्ता आणि चारचाकी घरातील दुसऱ्या व्यक्तींच्या नावे करून त्याचा उपभोग नवरा घेत असल्याचा पुरावा तिने न्यायालयात सादर केला. त्यासाठी पतीच्या सोशल मीडियाचा आधार घेत त्याचे फोटोज तसेच कामाला चारचाकी घेऊन जात असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज तिने न्यायालयासमोर आणले. पत्नीने न्यायालयात सादर केलेला पुरावा ग््रााह्य धरत पतीप्रमाणे पत्नीचा देखील दर्जेदार जीवनशैली जगण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने अंतरिम पोटगीचा पत्नीचा अर्ज मंजूर केला.
दर्जेदार जीवनशैलीप्रमाणे जगण्याचा पत्नीलाही अधिकार
कुटुंबातील प्रमुख तसेच कमवती व्यक्ती असल्याने मुलाच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी उचलणे ही वडिलांची नैतिक जबाबदारी आहे. मागील चार वर्षांत वाढलेली महागाई आणि पत्नीच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता पोटगीची रक्कम वाढविणे गरजेचे आहे. तसेच, पतीप्रमाणेच पत्नीला देखील स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंगप्रमाणे जगण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने आदेशादरम्यान नमूद केले.
उत्पन्न लपवून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक आहे. न्यायालयाने कागदोपत्री दाखविलेल्या उत्पन्नापेक्षा प्रत्यक्ष जीवनशैलीला अधिक महत्त्व दिले, हे स्वागतार्ह आहे. पत्नी व मुलांचा सन्मानजनक जीवनमान राखणे ही पतीची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे. अशा निर्णयांमुळे महिलांना न्याय मिळण्याचा विश्वास अधिक बळकट होईल. हा निकाल समाजासाठीही एक सकारात्मक संदेश देणारा आहे.
ॲड. संग््रााम जाधव, पत्नीचे वकील
