पुणे: संसाराची स्वप्ने उराशी विवाहबद्ध झालेल्या दाम्पत्यांमध्ये मतभेद इतके टोकाला गेले की, दोघांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेत न्यायालयाचे दार ठोठावले. मात्र, आर्थिक अडचणी आणि वैयक्तिक कारणांमुळे पत्नीला वेळेत न्यायालयात हजर राहता न आल्याने १८ महिन्यांची कायदेशीर मुदत उलटली. त्यामुळे घटस्फोट रखडणार, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत करण्यात आलेला युक्तिवाद पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश गोविंद गं. वायाळ यांनी मान्य केला आणि मुदत संपल्यानंतरही दोघांचा परस्पर संमतीने घटस्फोट मंजूर करत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
अनुराग आणि कुमालिका (दोघांचीही नावे बदललेली) यांनी दोन वर्षांच्या प्रेमानंतर सहा फेब्रुवारी २०२२ रोजी विवाह केला. तो २४ वर्षांचा, तर ती २२ वर्षांची. लग्नानंतर अवघ्या एक-दोन महिन्यांतच त्यांच्यात मतभेद वाढले. अखेर दोघेही वेगळे राहू लागले. सुमारे एक वर्षाहून अधिक काळ विभक्त वास्तव्यानंतर त्यांनी ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात संयुक्त अर्ज दाखल केला.
दरम्यान, कायद्यानुसार अशा अर्जाचा १८ महिन्यांच्या आत निर्णय होणे अपेक्षित असते. मात्र, पत्नीला विविध वैयक्तिक अडचणींचा सामना करावा लागल्याने ती वेळोवेळी न्यायालयात उपस्थित राहू शकली नाही. तसेच न्यायालयीन खर्च उचलणेही तिला शक्य नव्हते. त्यामुळे अर्जाचा निर्णय १८ महिन्यांच्या कालावधीत होऊ शकला नाही. कायद्याने असलेली मुदत उलटून गेल्यानंतर पत्नी न्यायालयात हजर झाली. तिच्या वतीने ॲड. राणी कांबळे-सोनवणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत अठरा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही दोन्ही पक्षांची संमती कायम असल्यास परस्परसंमतीने घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचा युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद मान्य करत कौटुंबिक न्यायालयाने दोघांचा विवाह परस्पर संमतीने निकाली काढला.
अठरा महिन्यांची मुदत ही अंतिम मर्यादा नाही
हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम १३(ब)(२) मधील १८ महिन्यांचा कालावधी हा केवळ पहिला अर्ज मागे घेण्याची मर्यादा दर्शवतो. परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा अंतिम अर्ज दाखल करण्यासाठी ही अंतिम कालमर्यादा मानता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोन प्रकरणांमध्ये हाच कायदेशीर दृष्टिकोन स्वीकारला होता. त्याच कायदेशीर तत्त्वाच्या आधारे न्यायालयाने अपील मंजूर करून खालच्या न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि प्रकरणाचा नव्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले.
परस्पर संमतीने घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम १३(ब)(२) मधील १८ महिन्यांचा कालावधी हा अंतिम मर्यादा नसून प्रक्रियात्मक स्वरूपाचा आहे. दोन्ही पक्षांची संमती कायम असेल आणि विवाह कायम ठेवण्याची शक्यता उरलेली नसेल, तर केवळ मुदत उलटली म्हणून न्याय नाकारला जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मांडलेल्या कायदेशीर तत्त्वांचा आधार घेत आम्ही न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. या निर्णयामुळे प्रक्रियात्मक कारणांमुळे रखडलेल्या अशा अनेक प्रकरणांना दिलासा मिळू शकतो.
ॲड. राणी कांबळे-सोनवणे, पत्नीच्या वकील
