निनाद देशमुख
पुणे: शहरात पाळीव श्वानांच्या नोंदणीबाबत गंभीर विसंगती समोर आली आहे. महापालिकेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार शहरात केवळ 8 हजार 658 पाळीव श्वानांची नोंद आहे; मात्र, प्रत्यक्षात ही संख्या यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. वेगाने वाढणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, पाळीव प्राण्यांची वाढती आवड आणि ऑनलाइन खरेदी-विक्रीच्या सोयीमुळे श्वानपालनात झालेली वाढ आदी कारणांमुळे शहरात पाळीव श्वानांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. याचा सर्वाधिक त्रास सोसायट्यांमधील रहिवाशांना सहन करावा लागत असून, याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही महापालिकेकडून कारवाई होत नाही.
शहरात श्वानप्रेमींची संख्या मोठी आहे. घरात श्वान पाळण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. काही जण प्राणिप्रेमापोटी, तर काही जण प्रतिष्ठेसाठी श्वान पाळतात. श्वान पाळण्याबाबत शासनाने नियमावली केलेली आहे. मात्र, तिचे पालन होताना दिसत नाही. वास्तविक सोसायट्यांमध्ये श्वान पाळण्यासाठी सोसायटीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे असते. मात्र, तसे कोणतेही प्रमाणपत्र या श्वानप्रेमींकडून घेतले जात नाही. पाळीव श्वानाला ठराविक काळानंतर रेबिज प्रतिबंधक लस देणे गरजेचे असते. मात्र, अनेक जण याकडेही दुर्लक्ष करतात. श्वानाला बाहेर फिरायला नेताना त्याच्या तोंडाला जाळी बांधणे बंधनकारक आहे. तसेच, श्वानाच्या विष्ठेची योग्यपद्धतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक असताना देखील थेट रस्त्याच्या कडेला किंवा बाहेर उघड्यावर श्वानांना नैसर्गिक विधीसाठी नेले जाते. याचा त्रास शहरातील नागरिकांना सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्रस्त नागरिकांनी श्वान पालन नियमावली अधिक कठोर करण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक वॉर्डमध्ये अधिकाऱ्यांनी पाळीव श्वानांची स्वतंत्र नोंद ठेवावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
घरात दोनच श्वान पाळता येतात
शहरात श्वान पाळण्यासाठी नोंदणी व परवाना अनिवार्य आहे. दरवर्षी या परवान्याचे नूतनीकरण करणेही गरजेचे असते. 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराच्या घरात एक, तर त्याहून मोठ्या घरात जास्तीत जास्त दोन श्वान पाळण्याची परवानगी आहे. श्वानाला अँटी-रेबीज लसीकरण अनिवार्य आहे. विनापरवाना श्वान पाळल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. मात्र, अशी कोणतीच कारवाई केली जात नाही.
ऑनलाइन परवान्याला नाही प्रतिसाद
महापालिकेने श्वान पाळण्यासाठी ऑनलाइन परवाना देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यात रेबिज प्रतिबंधक लस, सोसायटीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, डॉक्टरांचे पत्र, कोणत्या प्रजातीचे श्वान आहे याचे पत्र अपलोड करावे लागते. यानंतर हे प्रकरण संबंधित वॉर्ड ऑफिसमध्ये जाते. तेथील अधिकारी प्रत्यक्ष घरी जाऊन या सर्व बाबींची खातरजमा करून मग परवाना देतात. ही यंत्रणा श्वानप्रेमींच्या दृष्टीने खूपच चांगली असली, तरी देखील तिला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. फक्त साडेआठ हजार श्वान मालकांकडे परवाने आहेत, यावरूनही हे स्पष्ट होते.
श्वान पाळण्यासाठी परवाना बंधनकारक आहे. परवाना न घेता श्वान पाळणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. परवाना मिळविण्याची ही प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी आम्ही ऑनलाइन परवाना सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याचा चांगला प्रतिसाद आम्हाला मिळत आहे. पाळीव श्वानांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी शहरात वॉर्डस्तरावर दिली आहे. नोंदणी नसलेल्या पाळीव श्वानांचे कोणतेही सर्वेक्षण आत्तापर्यंत करण्यात आलेले नाही.
सारिका फुंदे-भोसले, पशू अधिकारी, पुणे महापालिका
श्वान पाळण्यासाठी शासनाची स्पष्ट नियमावली असतानाही तिचे पालन केले जात नाही. सोसायट्यांमधील राहिवाशांना तर याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो. वॉर्ड ऑफिसस्तरावर पाळीव श्वानांची नोंद नसते. त्यांच्याकडून सोसायट्यांमध्ये सर्वेक्षण करून श्वानांची नोंदणी होणे गरजेचे आहे. वॉर्ड ऑफिसरने आपल्या क्षेत्रातील सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सोसायटीतील श्वानपालकांची माहिती गोळा करून विनापरवाना श्वानपालकांवर कडक कारवाई सुरू केल्यास या समस्येवर सहज मात करता येऊ शकेल. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. महापालिकेने श्वान पालनाचे नियम आणखी कडक करावेत व परवाना नसणाऱ्यांवर मोठे दंड ठोठावून कायदेशीर कारवाई केली तर याचे दूरगामी परिणाम दिसतील.
वसंतराव मसके, ज्येष्ठ नागरिक व माजी सनदी अधिकारी
