पुणे: दिवाळीत आपला माणूस घरी असावा... कारागृहातील कुटुंबीयाची सुटका व्हावी... तर कौटुंबिक वादामुळे दुरावलेल्या लेकराचा सहवास लाभावा... या आशेने अनेक कुटुंबीयांची न्यायालयात धडपड सुरू आहे. कुणाची जामिनासाठी, कुणाची पॅरोलसाठी, तर कुणाची मुलांच्या तात्पुरत्या ताब्यासाठी धावपळ सुरू आहे. दिवाळीच्या सुट्यांपूर्वी दिलासा मिळावा, यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालयासह विभागीय आयुक्त कार्यालयात पक्षकार आणि वकिलांची लगबग वाढली आहे.
कौटुंबिक वादामुळे मुलांपासून दुरावलेल्या पालकांचीही न्यायालयात धावपळ सुरू आहे. दिवाळीत मुलांचा तात्पुरता ताबा मिळावा, यासाठी अर्ज केले जात आहेत. विशेष म्हणजे, काही पालकांनी सहलींचे बुकिंग, हॉलिडे पॅकेज आणि परदेश दौऱ्यांचे नियोजनही न्यायालयासमोर सादर केले आहे.
न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यास मुलांसोबत दिवाळी साजरी करता येणार आहे. एकीकडे कारागृहात असलेल्या व्यक्तीला जामीन मिळाल्यास कुटुंबाची दिवाळी आनंदात साजरी होणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित जामीन अर्जांवर सुट्यांपूर्वी निर्णय व्हावा, यासाठी नातेवाईक प्रयत्नशील आहेत. दुसरीकडे, कारागृहातील व्यक्तींना पॅरोलवर घरी आणण्यासाठी पोलिस आणि कारागृह प्रशासनाचे आवश्यक अहवाल मिळवून विभागीय आयुक्त कार्यालयात अर्ज दाखल केले जात असल्याची माहिती ॲड. संग्राम जाधव यांनी दिली.
घरातील व्यक्ती कारागृहात असल्यास सणाच्या आनंदावर विरजण पडते. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी जामीन किंवा पॅरोल मिळावा, यासाठी नातेवाइकांची धडपड सुरू असते. मात्र, प्रलंबित खटले, अपुरी न्यायालये, मनुष्यबळाची कमतरता, पोलिसांचे म्हणणे येण्यास होणारा विलंब आणि तांत्रिक अडचणींमुळे जामीन प्रक्रिया लांबते. त्यामुळे कायदेशीर निकष पूर्ण करणाऱ्या बंदिवानांच्या अर्जांवर वेळेत सुनावणी होऊन निर्णय होणे आवश्यक आहे.
ॲड. अमेय बलकवडे, फौजदारी वकील
न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांचा मोठा भार असतानाही जामीन अर्जांवर सुनावणी होत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. दिवाळीच्या सुट्यांमुळे कायदेशीर दिलासा मिळण्यास अनावश्यक विलंब होऊ नये, अशी पक्षकारांची अपेक्षा आहे. जामीन हा कायदेशीर निकषांवर ठरत असला, तरी वेळेत निर्णय मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
ॲड. अमृता मुळे, फौजदारी वकील