शंकर कवडे
पुणे: न्याय मिळावा म्हणून न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्या हजारो नागरिकांसमोर ‘तारीख पे तारीख’चे चक्र थांबण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचे चित्र आहे. वाढती गुन्हेगारी, तिचे बदलते स्वरूप, शासकीय यंत्रणांकडून जनतेच्या प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष, बदलती सामाजिक परिस्थिती अशा एक ना अनेक कारणांमुळे न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहे. परिणामी, 15 नोव्हेंबर 2025 अखेर जिल्ह्यात दिवाणी व फौजदारी मिळून एकूण 7 लाख 59 हजार 398 खटले प्रलंबित आहेत. नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या ओघात जुन्या खटल्यांचा निकाल कधी लागणार, याचीच चिंता पक्षकारांना भेडसावत आहे.
‘न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळण्यासारखेच’ ही उक्ती जिल्ह्यातील न्यायालयांत अक्षरशः खरी ठरताना दिसते. कोर्टात दाखल होणाऱ्या केसेस आणि प्रलंबित केसेसची वाढती आकडेवारी यामुळे न्यायालयीन यंत्रणेवर ताण येत आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयात दिवाणी स्वरूपाचे 1 लाख 56983, तर फौजदारी स्वरूपाचे 6 लाख 2415 असे 7 लाख 59398 दावे प्रलंबित आहेत. यामध्ये 93953 दावे हे पाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत; तर 55286 खटले हे दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीस गती नसताना नव्याने दाखल होणाऱ्या दावापूर्व खटल्यांची सुनावणी केव्हा होणार याची भांत पक्षकाराला असते. ‘जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाइड’ असे म्हटले जाते. न्याय मिळण्यास विलंब लागल्यामुळे फिर्यादींचा कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होतो, तर आरोपींवरील कायद्याची जरब कमी होते. न्यायव्यवस्थेवरील हा ताण कमी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वकिलांकडून व्यक्त करण्यात आले.
फौजदारी खटल्यांची संख्या सहा लाखांहून अधिक असणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आरोपी वर्षानुवर्षे खटल्यांना सामोरे जातात, तर फिर्यादी न्यायाच्या प्रतीक्षेत थकून जातात. साक्षीदार फिरत नाहीत, जामीन न झालेल्या आरोपींना खितपत पडावे लागते. न्यायालयांमध्ये रिक्त पदे तातडीने भरणे आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करणे ही काळाची गरज आहे.
ॲड. ईबाहिम शेख, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे
दिवाणी दाव्यांमध्ये पाच व दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या चिंताजनक आहे. मालमत्ता, कौटुंबिक व करारविषयक वादांमुळे नागरिकांचे दैनंदिन आयुष्य थांबून राहते. ‘जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाइड’ ही उक्ती अक्षरशः खरी ठरत आहे. पर्यायी वाद निराकरण पद्धती, लोकअदालती आणि मध्यस्थी प्रक्रियेला अधिक चालना दिल्यास ताण काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
ॲड. अजित पवार, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे
जिल्ह्यातील साडेसात लाखांहून अधिक दावे केवळ 173 न्यायाधीशांवर असल्याने कामाचा प्रचंड ताण आहे. प्रत्येक न्यायाधीशांपुढे हजारो प्रकरणे असल्याने सुनावणीला अपेक्षित गती मिळत नाही. न्यायालयीन पायाभूत सुविधा वाढवणे, सहायक कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे आणि ई-कोर्ट प्रणाली अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा वाढतच राहील.
ॲड. अजिंक्य मधुकर मिरगळ, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे
