पुणे: जिल्ह्यात सुरू असलेले सर्व विकासप्रकल्प शिस्तबद्ध, गुणवत्तापूर्ण आणि ठरलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करणे ही सर्व संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले. पुणे जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 साठी 1 हजार 379 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर झाला असून, उपलब्ध निधीचा शंभर टक्के व परिणामकारक वापर व्हावा, यासाठी काटेकोर नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.
पुण्यातील विधानभवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. या वेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार अमित गोरखे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासणे, सुनील शेळके, शंकर जगताप, महापौर मंजूषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी-चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमआरडीएचे सीईओ योगेश म्हसे, पुणे मनपा अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस सह आयुक्त शशिकांत महावरकर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जि. प. सीईओ चंद्रकांत वाघमारे, साबांविचे अधीक्षक अभियंता राहणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर उपस्थित होते. या वेळी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खा. सुप्रिया सुळे, खा. डॉ. अमोल कोल्हे, आ. शरद
सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. सन 2026-27 साठी शासनाने 1 हजार 32.88 कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, विविध विभागांकडून तब्बल 3 हजार 128 कोटी रुपयांची मागणी प्राप्त झाली आहे. त्याची छाननी करून अतिरिक्त निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लहान तुकड्यांत विखुरलेली कामे न करता व्यापक परिणाम साधणारे मोठे प्रकल्प हाती घ्यावेत, असे पवार यांनी अधोरेखित केले. अतिमागास व दुर्गम भागांच्या पायाभूत सुविधांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यासाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करून कामांचा नियमित आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत सन 2025-26 मधील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजनेसाठी 1,379 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 145 कोटी आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 65 कोटी 46 लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. विविध मंत्र्यांनी, खासदार-आमदारांनी विकासकामांबाबत सूचना मांडल्या. एप्रिलमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थितीत सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विधानभवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. या वेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आपल्या कार्यपद्धतीत सूक्ष्म अभ्यासातून भविष्याचा वेध घेण्याचा आग््राह करणारे व्यक्तिमत्त्व होते. राज्याच्या प्रगतीत त्यांचे फार मोठे योगदान होते. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक खऱ्याअर्थाने वेळेत सुरू करून त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे, अशा शब्दांत पाटील यांनी आपले विचार व्यक्त केले. या वेळी दत्तात्रय भरणे म्हणाले, अजित पवार यांच्या निधनाने राज्यासह पुणे जिल्ह्याचे नुकसान झाले असून, त्यांची पोकळी न भरून निघणारी आहे. पायाभूत विकासाच्यादृष्टीने त्यांचे आदर्श, विचार, कार्यपद्धती डोळ्यांसमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनात जिल्ह्याच्या प्रगतीचा आलेख पुढे नेण्याकरिता सर्वांनी प्रयत्न करुया, अशा शब्दांत भरणे यांनी आपले विचार व्यक्त केले.
झुंबर सभागृहाला अजित पवार यांचे नाव द्या!
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून उभारण्यात येणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियमकरिता जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांच्या उपस्थितीत विधानभवन येथील झुंबर सभागृहात विविध बैठका आयोजित केल्या होत्या. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम आणि पुणे विधान भवन येथील झुंबर सभागृहाला अजित पवार यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी माधुरी मिसाळ यांनी केली.
गोरगरिबांना न्याय देण्याची दादांची भूमिका होती
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पालकमंत्री, तसेच विरोधी पक्षनेता अशा विविध भूमिकेत आपली जबाबदारी पार पाडली. त्यांच्या मार्गदर्शनात लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या समन्वयाने विविध विकासकामे मार्गी लागली. गेल्या 24 वर्षांपासून त्यांच्यासमवेत काम करीत असतांना सदस्यांच्या शंकाचे निरसन करायचे, गोरगरीब सामान्य नागरिकांचे प्रश्न तळमळीने सोडवून त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती, अशा शब्दांत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपले विचार व्यक्त करून त्यांचे लोकोपयोगी स्मारक व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
