पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : करारनाम्यातील अटी/ शर्तीनुसार कामांसह सोयीसुविधा न देणार्या विकसकास राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने चांगलाच दणका दिला आहे. विकसकाने सर्व उर्वरित कामे तीन महिन्यांत पूर्ण करून द्यावीत अथवा तक्रारदारांतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या व्हॅल्युएशन रिपोर्टनुसार 15 लाख 50 हजार रुपये सोसायटीला अदा करावेत तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये दहा हजार द्यावेत, असा आदेश नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए.पी.साही यांनी विकासकाला दिला आहे.
आंबेगाव खुर्द पुणे येथील बालाजी हाइट्स सहकारी गृहरचना संस्थेतर्फे कार्याध्यक्ष सुभाष कोंढाळकर व सचिव कुणाल खोपडे यांनी सोसायटीमधील सर्व ग्राहकांच्या वतीने विकसक बालाजी एंटरप्राइजेसचे पार्टनर अनुप कारवा व तुषार बोडके यांच्या विरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली येथे अॅड. ज्ञानराज संत यांच्या मार्फत तक्रार दाखल केली होती. जून 2022 मध्ये कायदेशीर नोटीस बजावल्यानंतरही विकसकाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे जुलै 2022 मध्ये सोसायटीने राष्ट्रीय आयोगामध्ये तक्रार दाखल केली. त्याच्या अंतिम सुनावणीचा निकाल नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून केवळ दीड वर्षाच्या आत हा अंतिम निकाल राष्ट्रीय आयोगाने दिला आहे.
आयोगाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत विकासकाने सदनिकांचे ताबे दिले. मात्र, सहकारी गृहरचना संस्थेची नोंदणी केली नाही आणि नोंदणी केल्यावरही सोसायटीच्या नावे खरेदीखत करून देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच करारनाम्यामधील अटी/ शर्तीनुसार इतर सर्व कामे व सोयीसुविधादेखील दिल्या नसल्याचे नमूद केले. या तक्रारीमध्ये विकसकाने आपले लेखी म्हणणे अथवा पुरावा वेळेत न दिल्यामुळे आयोगाने त्यांचे विरुद्ध योग्य ते आदेश पारित करून प्रकरण अंतिम सुनावणीस ठेवले असता विकसकातर्फे तक्रारीबद्दल अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले.
तक्रार मुदतीत नाही, आयोगाच्या आर्थिक कार्यकक्षेत तक्रार बसत नाही, तक्रारदार सोसायटी ही ग्राहक नाही तसेच अनेक क्लिष्ट विषय असल्यामुळे ही तक्रार ग्राहक न्यायालयात चालू शकत नाही असे आक्षेप नोंदविण्यात आले. मात्र तक्रारदारांतर्फे युक्तिवाद करताना विविध न्यायालयीन निवाड्यांचा दाखला देऊन अॅड. ज्ञानराज संत यांनी सर्व आक्षेप खोडून काढले व तक्रार ही मुदतीतच आहे तसेच सोसायटी हीदेखील एक ग्राहक असून, सोसायटी ही तक्रार करू शकते. त्यामुळे तक्रार दुसर्या कोणत्याही कोर्टात पाठवण्याची गरज नसून, ग्राहक न्यायालयात याबद्दल निकाल देऊ शकते असा युक्तिवाद केला. तसेच यासंदर्भात जे पुरावे सोसायटीतर्फे दाखल करण्यात आलेले आहेत ते सर्व पुरावेदेखील त्यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणले. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून राष्ट्रीय आयोगाने तक्रारदार सोसायटीच्या बाजूने निकाल दिला.
हेही वाचा
