पुणे: शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात कामकाजासाठी आलेल्या पक्षकार अन् त्यांच्या नातेवाइकांपासून वकीलवर्गाकडून मोबाईलद्वारे चित्रीकरण करत रिल्सच्या माध्यमातून ते समाजमाध्यमांवर व्हायरल केले जात आहे. न्यायालयासारख्या अतिसंवेदनशील परिसरात सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे न्यायालयीन सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, न्यायालयीन शिस्तीला तडा जात असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत असलेल्या अनेक रिल्समध्ये वकील आरोपीशी चर्चा करताना, आरोपीसोबत न्यायालयात प्रवेश करताना किंवा न्यायालयाबाहेर चालताना दिसत आहेत. काही व्हिडीओंमध्ये आरोपी न्यायालय कक्षाबाहेर आपल्या सहकाऱ्यांसोबत बसलेला किंवा न्यायालयातून बाहेर पडताना त्याच्या समर्थकांसह दिसत असल्याचे आढळते.
अशा प्रकारच्या व्हिडीओंमुळे गुन्हेगारीचे अप्रत्यक्ष उदात्तीकरण होत असल्याची टीका कायदे क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. न्यायालयात होत असलेल्या याप्रकारामधील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे कौटुंबिक न्यायालयातील वैवाहिक वाद, घटस्फोट, मुलांच्या ताब्याचे व इतर संवेदनशील प्रकरणांमध्येही काही पक्षकार न्यायालय आवारात एकमेकांचे मोबाईलवर चित्रीकरण करून त्याचे रिल्स तयार करत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
त्यामुळे संबंधित पक्षकारांच्या गोपनीयतेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालय परिसरात छायाचित्रण आणि व्हिडीओ चित्रणास बंदी असतानाही या नियमांकडे सर्रास दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. तरुणांकडून अशा प्रकारच्या रिल्सचे प्रमाण अधिक असून, समाजमाध्यमांवरील प्रसिद्धीसाठी न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि शिस्त धोक्यात घालण्याचे प्रकार वाढल्याची खंत ज्येष्ठ वकील व्यक्त करीत आहेत.
१९९७ च्या न्पायालयीन परिपत्रकात स्पष्ट बंदी
मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर १९९७ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार न्यायालय परिसरात कोणत्याही प्रकारचे छायाचित्रण किंवा व्हिडीओ चित्रण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालय परिसरात कोणालाही छायाचित्रण अथवा व्हिडीओ करण्याची परवानगी नाही. या नियमाचे उल्लंघन करणे हे न्यायालयीन शिस्तीच्या विरोधात मानले जाते.
न्यायालय हे अत्यंत संवेदनशील ठिकाण असून, न्यायालयाची प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि न्यायालयीन शिस्त अबाधित राखणे ही वकील, पक्षकार आणि नागरिक अशा सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन होण्याची आवश्यकता आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांच्या पूर्व परवानगीनेच कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
ॲड. प्रतापराव मोरे, उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन.
