पुणे: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महापालिकेतील सर्व नगरसेवकांनी वर्षभराचे मानधन मुख्यमंत्री दुष्काळग्रस्त सहायता निधीला द्यावे, असा प्रस्ताव भाजपचे नगरसेवक धीरज घाटे आणि योगेश मुळीक यांनी मांडला. भाजपच्या सर्व १२६ नगरसेवकांचे वर्षभराचे मानधन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. मात्र, या प्रस्तावावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राजकीय वातावरण तापले. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेतली नसल्याचा आक्षेप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी घेतला. दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यास विरोध नसून, त्यासाठी सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यायला हवा होता, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी पार पडली. या सभेत दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला असला, तरी सर्व नगरसेवकांच्या मानधनाबाबत परस्पर निर्णय कसा घेता येईल, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. प्रस्ताव आणण्यापूर्वी सर्व पक्षांशी चर्चा केली असती, तर अधिक व्यापक आणि सकारात्मक निर्णय घेता आला असता, असे काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सांगितले. दुसरीकडे, दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेता मदतीच्या प्रस्तावाला विरोध करण्याऐवजी त्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याची भूमिका भाजपने घेतली.
भाजपचे नगरसेवक धीरज घाटे यांनी सर्व नगरसेवकांचे एक वर्षाचे मानधन दुष्काळग्रस्त सहायता निधीला देण्याचा प्रस्ताव मांडला. विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी त्यावर उपसूचना दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व नगरसेवकांचे एक महिन्याचे मानधन दुष्काळग्रस्तांसाठी देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी प्रस्तावाच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. महापौरांनी यापूर्वीच सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेतली असती, तर सर्वांच्या सहमतीने अधिक योग्य निर्णय घेता आला असता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळग्रस्तांसाठी महापालिकेच्या वतीने पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा, अशी सूचनाही महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना करण्यात आली.
‘दुष्काळाच्‍या मुद्याचे भाजपकडून राजकारण’
काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र ऊर्फ चंदुशेठ कदम यांनी सभागृहात भाजपच्या भूमिकेवर टीका केली. काँग्रेस दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. मात्र, भाजपकडून या विषयाचे राजकारण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापौरांनी सर्वपक्षीय बैठक घेणे आवश्यक होते. त्याऐवजी थेट प्रस्ताव मांडून सर्व नगरसेवकांनी वर्षभराचे मानधन द्यावे, अशी भूमिका घेणे योग्य नसल्याचे कदम यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनीही भाजपला लक्ष्य केले. दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याबाबत प्रत्येक पक्षाची स्वतंत्र भूमिका असू शकते. अशा वेळी सर्व पक्षांच्या वतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार भाजपला कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. इतर पक्षांशी चर्चा न करता सर्व नगरसेवकांना गृहीत धरून प्रस्ताव मांडल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
बोनसच्या मुद्द्यावरूनही सभागृहात वाद
दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर भाजपचे नगरसेवक धीरज घाटे यांनी दुष्काळाचे संकट असताना बोनसचा विषय मांडणे चुकीचे असल्याचे सांगत आक्षेप घेतला. उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनीही काँग्रेसचे नगरसेवक दुष्काळग्रस्त सहायता निधीला विरोध करीत असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसची ही भूमिका निषेधार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुणे महापालिकेने पाच कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, अशी सूचनाही आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे करण्यात आली.
पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर २८ तारखेला सर्वपक्षीय बैठक
शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. नागरिकांना समान पाणीपुरवठा करताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यासाठी येत्या २८ तारखेला महापालिकेत सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक आयोजित करावी, अशी सूचना त्यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांना केली आहे. या बैठकीत पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रश्नांचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
