पुणे: पुणे कटक मंडळाचे (पीसीबी) स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलीनीकरण रखडले असताना दुसरीकडे स्वतःच्या उत्पन्नाचा स्रोतही बंद झाला आहे. त्यामुळे बोर्डाची अवस्था बिकट झाली असून, विकासकामांनाही खीळ बसल्याची कबुली प्रशासनाकडून देण्यात आली.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ऐवजी स्थानिक संस्था करातून (एलबीटी) प्रतिवर्ष ८५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. त्यातूनच सर्व पायाभूत सुविधा आणि विकासकामे केली जात होती. मात्र, एलबीटी बंद होऊन जीएसटी लागू झाला, तरी त्याचा परतावा मिळत नसल्याने बोर्डाच्या उत्पन्नाचा आर्थिक स्रोतही हातून गेला आहे. परिणामी, नागरी सुविधा आणि विकासकामांसाठी निधी उभारण्याचे आव्हान बोर्डासमोर निर्माण झाले आहे.
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत सुमारे साडेतीन हजार व्यावसायिक आस्थापना आहेत. या आस्थापनांच्या मिळकतीतून आणि नागरी मिळकतीच्या जीएसटीतून केंद्राला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा केला जातो. मात्र, त्याच्या बदल्यात कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला अपेक्षित असलेला परतावा २०१७ पासून मिळालेला नाही. येथील रस्ते, देखभाल, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्यसेवा, पुनर्विकास प्रकल्प आणि इतर विकासकामे रखडली आहेत. सध्या संरक्षण मंत्रालयाकडून प्राप्त होणाऱ्या महसुलातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, प्रशासकीय खर्च आणि देखभाल दुरुस्तीचा कारभार सांभाळला जात आहे, असे अधिकारी सांगतात.
उत्पन्नाच्या स्रोताबाबत चिंता
कॅन्टोन्मेंट बोर्डात सुमारे ३५०० हजार स्थानिक, निवासी आणि व्यावसायिक आस्थापना आहेत. त्यांच्याकडून मिळणारा मिळकत कर वेळेवर जमा करून केंद्राकडे भरला जातो. मात्र, दोन ते तीन दशकांपासून येथील इमारती जीर्ण झाल्या असून, त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग रखडला आहे. पायाभूत सुविधांची वानवा असून, विकासकामे थांबली आहेत, त्यामुळे पर्यायी उत्पन्नाच्या स्रोताबाबतही बोर्डाकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या जीएसटीचा परतावा अद्याप मिळालेला नाही. याबाबत राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज फेटाळण्यात आला. याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर बैठका सुरू असून, अद्याप कुठलाच तोडगा निघालेला नाही. जीएसटीचा परतावा मिळाल्यास मोठा हातभार लागून विकासकामे मार्गी लागतील.
विद्याधर पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे कटक मंडळ
