पुणे: कृषी विभागाची पुनर्रचना ही केवळ प्रशासकीय आदेशाद्वारे करण्याचा विषय नसून, तो काळानुरूप राज्याच्या कृषी विकासाच्या भवितव्याशी निगडित बाब कृषी आकृतिबंध व्हायला हवा. त्यामुळे सर्व घटकांची उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करून त्या समितीने यासंदर्भात सखोल अभ्यास करून शासनास अहवाल द्यावा. त्यानुसार प्रस्तावित कृषी आकृतिबंधाचा विषय तूर्तास बाजूला ठेवून नव्याने शासन स्तरावरून कृषी विभागाच्या पुनर्रचनेबाबत सांगोपांग फेरविचार करण्याची मागणी राज्याचे सेवानिवृत्त कृषी संचालक डॉ. सुदाम अडसूळ यांनी केली आहे.
कृषी विस्तार हा कृषी विकासाचा खरा आत्मा असून, कृषी विद्यापीठांनी निर्माण केलेले तंत्रज्ञान शेतकर्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य कृषी विभागाकडे आहे. म्हणूनच कृषी विस्तार शिक्षण, कृषी तंत्रज्ञान विस्तार ही अनुक्रमे कृषी विद्यापीठे व कृषी विभागाची मूलभूत जबाबदारी आहे.
त्यामुळे शेतकर्याला केवळ योजनांची माहिती देणे पुरेसे नसून त्याला “कोणते तंत्रज्ञान, कोणत्या परिस्थितीत, किती खर्चात, किती क्षेत्रावर, कोणत्या पद्धतीने वापरावे आणि त्यापासून अपेक्षित आर्थिक परतावा किती मिळेल, यासाठी प्रस्तावित कृषी आकृतिबंधात भर द्यायला हवा, प्रस्तावित कृषी आकृतिबंधाचा थेट परिणाम राज्यातील कृषीक्षेत्रावर, लाखो शेतकर्यांवर, कृषी विभागात कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी कर्मचार्यांच्या कार्यक्षमतेवर व भविष्यात हजर होणार्या हजारो अधिकारी-कर्मचार्यांच्या भवितव्यावर होणार आहे.
म्हणून याचा सांगोपांग विचार होण्यासाठी कृषीक्षेत्रातील निवृत्त वरिष्ठ कृषी अधिकारी, कार्यरत वरिष्ठ कृषी अधिकारी, कृषी विभागातील कृषी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या संघटना, राज्यातील कृषी विद्यापीठाचे निवृत्त संशोधक, कृषी विस्तार शिक्षण संचालक आणि प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती गठित करण्यास शासनाने प्राधान्य देऊन हा प्रश्न सोडवावा, असेही ते म्हणाले.
प्रशिक्षण व भेट योजनेद्वारे कृषी तंत्रज्ञान विस्ताराची समावेश आवश्यक
सूक्ष्म सिंचनासाठी जमिनीचा प्रकार, पीक, पाण्याची उपलब्धता, पाण्याची गुणवत्ता, वीज उपलब्धता, बाजारभाव, आर्थिक क्षमता पाहून शेतकऱ्यांना योग्य सिंचन तंत्रज्ञानाची शिफारस करणे महत्त्वाचे आहे.
योग्य सिंचन तंत्रज्ञानासाठी कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ आणि कृषी विभागातील विस्तार अधिकारी यांच्यात संस्थात्मक आणि सातत्यपूर्ण समन्वय असणे आवश्यक आहे.
कृषी विभागाची १९९८ची पुनर्रचना होण्यापूर्वी प्रशिक्षण व भेट योजनेद्वारे कृषी तंत्रज्ञान विस्ताराचे कार्य उत्तम पद्धतीने पार पाडले जात होते. मात्र, १९९८च्या पुनर्रचनेनंतर हा कार्यक्रम विस्कळीत होऊन जवळपास बंद झालेला आहे. म्हणून त्याबाबत पुनर्रचनेत पुनर्विचार होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
एका विभागाने मृद व जल संधारणाची कामे करायची, दुसर्या विभागाने पीक नियोजन करायचे आणि तिसर्या यंत्रणेने सिंचन व्यवस्थापन करायचे,अशी विभागणी असल्यास शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एकात्मिक परिणाम साधणे कठीण होते. मृद व जलसंधारण यंत्रणा आणि कृषी विभाग यांच्यात मजबूत प्रशासकीय व तांत्रिक समन्वय निर्माण करण्यास आकृतिबंधात प्राधान्य दयायला हवे.
