पुणे: पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड (पीसीबी) थकीत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सरकारी कागदपत्र आणि फेऱ्यांमध्येच अडकला आहे. सध्या केंद्राच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून बोर्डाला कर्मचाऱ्यांच्या थकीत देणी भागविण्यासाठी ठराविक रक्कम विशेष अनुदान म्हणून देऊन बोळवण केली जात आहे. मात्र, जीएसटी थकबाकीचा मुद्दा दशकभरापासून कायमच आहे.
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला एलबीटीमधून प्रतिवर्ष सुमारे ८० कोटी रुपये एवढा महसूल मिळत होता. २०१५ मध्ये बोर्डाला एलबीटी आकारण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर त्यातून वर्षाला सुमारे ८८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळत असल्याचे न्यायालयीन नोंदीत नमूद करण्यात आले. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी, प्रवेशकर आणि इतर स्थानिक करांच्या करआधारात बदल झाला आणि बोर्डाचा हा महसुली स्रोत बंद झाला.
या पार्श्वभूमीवर २०२० मध्ये पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जीएसटी नुकसानभरपाईचा वैध हिस्सा मिळावा, अशी मागणी झाली. मात्र, कुठलाच तोडगा निघाला नाही. २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने बोर्डाला आपली बाजू मुख्य सचिवांसमोर मांडण्याची संधी दिली आणि राज्य सरकारने सुनावणी घेऊन निर्णय करावा, असे निर्देश दिले. तेव्हापासून आत्तापर्यंत मुख्य सचिवांकडे बैठकांवर बैठका होत आहेत. मात्र, थकबाकी मिळण्याऐवजी वाढत जात सद्यःस्थितीला सुमारे ७५० कोटींहून अधिक परतावा रखडल्याचे, पीसीबी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासनही हवेतच
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रत पाल यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मंत्रालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्या बैठकीनंतर शिंदे यांनी ६०० कोटींच्या जीएसटी थकबाकीपैकी ५० टक्के म्हणजे मात्र यावरही प्रत्यक्षात काही कार्यवाही झाली नाही. निधी मिळण्याचा प्रश्न कायम राहिला आहे.
नागरी सेवांवर परिणाम
केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून जीएसटी परताव्याची थकबाकी अद्याप मिळालेली नसल्याने बोर्डाची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली असून, वेतन, पाणीपुरवठा, रस्ते, उद्याने आणि इतर नागरी सेवांवर परिणाम होत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या सचिवांकडे सुनावणी, बैठका होत आहेत. मात्र, अद्याप जीएसटी परताव्याची थकबाकी मिळालेली नाही.
विद्याधर पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे कॅन्टोन्मेंट
