पुणे: पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यासाठी कोरेगाव पार्क, धोबी घाट आणि ३५ महात्मा गांधी रस्त्यावरील (एमजी रस्ता) या तीन मोक्याच्या जागा व्यावसायिक वापरासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर या विकसित करण्यात येणार असून, यातून उत्पन्नाचा स्रोत तयार करण्याचे प्रयोजन असल्याचे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, आवश्यक वैधानिक मंजुरी मिळावी, यासाठी कटक मंडळाने संरक्षण मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. हा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच मान्यता मिळेल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड सध्या गंभीर आर्थिक अडचणीत आहे. मंडळाला कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन देण्यासाठी तसेच पाणी, विजेसारख्या मूलभूत खर्चांसाठी दरमहा किमान १२ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, मंडळाचे मासिक उत्पन्न दोन कोटी रुपयांपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी मंडळाला संरक्षण मंत्रालयाच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
काही महिन्यांपूर्वीही खर्च भागविण्यासाठी मंडळाला मंत्रालयाकडून २५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली होती. आर्थिक स्रोत अपुरे असल्याने रस्त्यांची दुरुस्ती, पथदिव्यांची देखभाल, उद्यानांची निगा, यांसारख्या मूलभूत नागरी सेवांवरही परिणाम होत आहे. नागरिकांकडून विविध समस्यांबाबत तक्रारी केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंडळाच्या मालकीच्या आणि वापरात नसलेल्या मोक्याच्या जागांचा व्यावसायिक वापर करून नियमित उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
यामध्ये कोरेगाव पार्कमधील जागेला विशेष महत्त्व आहे. पुण्यातील उच्चभ्रू आणि व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या परिसरात ही जागा आहे. अनेक दशकांपासून वापराविना असलेल्या या कुंपणबंद जागेचा व्यावसायिक विकास केल्यास मंडळाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो. त्याचबरोबर एमजी रस्त्यावरील जुन्या न्यायालयाच्या जागेच्या व्यावसायिक वापरासाठीही मंडळ मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या जागेवर व्यावसायिक संकुल उभारणे किंवा स्वतःची पायाभूत सुविधा विकसित करणे, असे पर्याय विचाराधीन आहेत.
जागांचा आढावा ठिकाण क्षेत्रफळ
३५ एमजी रस्ता आठ ते दहा हजार चौरस फूट
धोबी घाट १.५ एकर
कोरेगाव पार्क ५.४३ एकर
एम. जी. रस्ता, धोबी घाट, कोरेगाव पार्क येथील जागा वाणिज्य वापरासाठी पीपीपी तत्त्वावर देण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळताच पुढील कार्यवाही केली जाईल.
विजय चव्हाण, कार्यकारी अभियंता, पुणे कटक मंडळ