पुणे: शहरातील रिक्षा व्यवसायाला सध्या ऑनलाइन ॲप्सचा विळखा पडला असून, शासनाने अनिवार्य केलेले रिक्षामीटर आता केवळ नावापुरतेच उरलेत काय, असा संतप्त सवाल रिक्षाचालक आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. सुमारे 85 ते 95 टक्के व्यवसाय ॲपद्वारे होत असल्याने मीटरचा वापर बऱ्यापैकी थांबल्याचे सांगत, रिक्षाचालक आणि संघटनांनी याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे बुधवारी (दि. 8) दै. ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले.
मीटर पासिंगसाठी खर्च करूनही त्याचा वापर होत नसेल, तर ही शासनाची चेष्टा आहे. फक्त रिक्षाच नव्हे, तर टॅक्सीचीही हीच अवस्था आहे. सरकारने तातडीने अभ्यासपूर्ण समिती नेमून यावर तोडगा काढावा, असे मतही या वेळी रिक्षाचालक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोलताना व्यक्त केले. रिक्षाचालक अनंता वीर म्हणाले, मीटरप्रमाणेच सेवा पुरवणे रिक्षाचालकांचे कर्तव्य आहे.पुणे आरटीए कमिटीने पहिल्या 1.5 कि.मी. साठी 25 रुपये आणि त्यानंतर प्रति कि.मी. 17 रुपये असा दर निश्चित केला आहे. ॲप कंपन्यांना हा दर बदलण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
रिक्षा व्यवसायाची ओळख असलेल्या मीटरची जागा आता मोबाईल ॲप्सनी घेतली आहे. पूर्वी मीटर दरवाढीसाठी आंदोलने व्हायची. मात्र, आता ॲप कंपन्यांचे दर ठरवण्याचे अधिकार शासनाकडे उरले नाहीत. कंपन्या मनाप्रमाणे दर ठरवत आहेत. आरटीए (रिजनल ट्रान्सपोर्ट ॲथोरिटी)ने ठरवलेल्या दराकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे प्रवासी आणि रिक्षाचालकांमध्ये वाद होत आहेत, हे थांबविण्यासाठी रिक्षा मीटरचा वापर बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.
एकनाथ ढोले, अध्यक्ष, सत्यसेवा वाहतूक संघ
ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या कोणत्याही कंपनीने अद्याप कायदेशीर ॲग््रािगेटर परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे त्यांचे दर अनिश्चित आहेत. रिक्षाला मीटर असल्यामुळे चालकांनी मीटरनेच व्यवसाय करणे कायदेशीर आणि हिताचे आहे.
तुषार पवार, समन्वयक, पुणे जिल्हा रिक्षाचालक-मालक संघटना कृती समिती
पुणे आरटीए कमिटीने पहिल्या 1.5 कि.मी. साठी 25 रुपये आणि त्यानंतर प्रति कि.मी. 17 रुपये असा दर निश्चित केला आहे. ॲप कंपन्यांना हा दर बदलण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
आनंद अंकुश, अध्यक्ष, आम आदमी रिक्षाचालक संघटना
आमच्या संघटनेचे सभासद आजही मीटरचाच वापर करतात. रिक्षा स्टॅंडवरून प्रवाशांना सेवा देताना मीटरचा वापर करणे, ही एक शिस्त आहे. सर्वांनी मीटरचा वापर केल्यास ॲप कंपन्यांची मनमानी संपेल.
बापू भावे, रिक्षा फेडरेशन नेते
राज्यात प्रवासी आणि रिक्षाचालक यांच्यातील भाड्याचा व्यवहार हा शासनमान्य मीटरवर आधारित असावा हा नियम आहे. परंतु ओला, उबेर, रॅपिडोसारख्या कंपन्यांनी ॲपच्या माध्यमातून दर नियंत्रित करून एक समांतर व्यवस्था उभी केली आहे. जी कायद्याच्यादृष्टीने बेकायदेशीर आहे.
डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, बघतोय रिक्षावाला
