पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजाबाबत झालेल्या चौकशीच्या अहवालावर तक्रारदारांनी गंभीर आक्षेप घेतल्यानंतर आता या प्रकरणाची फेरचौकशी होणार आहे. त्यासाठी सहकार संस्थेचे अपर निबंधक (लेखापरीक्षण) तुषार काकडे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उपनिबंधक मिलिंद टंकसाळे आणि सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) रावसाहेब जंगले हे त्यांना साहाय्य करणार आहेत. पणन संचालकांनी याबाबत आदेश काढले असून, महिनाभरात फेरतपासणीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बाजार समितीच्या कारभाराबाबत विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला होता.
मात्र, तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांची पारदर्शकपणे चौकशी झाली नसून अहवाल अर्धवट आणि संदिग्ध असल्याचा आक्षेप तक्रारदार विकास लवांडे यांच्यासह अन्य तक्रारदारांनी घेतला होता. आवश्यक कारवाई न झाल्यास शेतकऱ्यांसह पणन कार्यालयासमोर सत्याग्रह करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर चौकशी अहवालातील मुद्द्यांची फेरतपासणी आवश्यक असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला.
त्यानुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम ४० अन्वये फेरतपासणीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची प्रत बाजार समितीच्या सभापती आणि सचिवांनाही पाठविण्यात आली असून, तपासणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे व माहिती अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना बाजार समिती प्रशासनाला करण्यात आल्या आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारातील विविध मुद्द्यांबाबत गेल्या दीड वर्षापासून शासन आणि पणन संचालकांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. खासदार शरद पवार यांनीही यासंदर्भात राज्य सरकारला पत्र दिले होते. बाजार समितीच्या कारभाराबाबत पूर्वीचा चौकशी अहवाल संदिग्ध असल्याने फेरचौकशीची मागणी केली होती. आता नव्याने होणाऱ्या चौकशीत सर्व मुद्द्यांची सखोल तपासणी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
विकास लवांडे, प्रदेश संघटक सचिव, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार).
