लोणी काळभोर : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुन्हा एकदा भष्टाचाराच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. न्यायप्रविष्ट भूखंडावर पुन्हा ‘डाळिंब यार्ड’ उभारण्याची तयारी सुरू झाली असून, याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला आहे. राज्याचे तत्कालीन पणन संचालक यांनी याच योजनेवर पूर्वीच स्थगिती दिली असतानाही पुन्हा तोच डाव रचला जात असल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. प्रकरण न्यायालयात असताना असा प्रस्तावच तयार करण्याचे सरकारी अधिकाऱ्याचे धाडस कसे होते, असा प्रश्न विचारला जात आहे. (Latest Pune News)
सुमारे दोन दशकांपूर्वी गुलटेकडी मार्केट यार्डमधील गेट क्रमांक 4 जवळील परिसरात पहिले डाळिंब यार्ड उभारण्यात आले होते. मात्र, तिथे फक्त चार आडतेच व्यापार करत आहेत. अतिरिक्त जागेची मागणी होताच बाजार समितीने सात-आठ वर्षांपूर्वी नव्या यार्डाचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. परंतु, संबंधित भूखंड न्यायप्रविष्ट असल्याने निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यानंतर तत्कालीन प्रशासक मधुकांत गरड यांच्या काळात बाजार प्रकल्पासाठी राखीव असलेला 100 ते 200 कोटींचा भूखंड परस्पर काही डाळिंब व्यापाऱ्यांना भाडेकराराने देण्यात आला होता.
या वादग्रस्त निर्णयावर तत्कालीन पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी कोणतीही शेड उभारणी अथवा व्यवहार करू नये असा स्पष्ट आदेश दिला होता. परिणामी, योजना बारगळली होती. मात्र, आता पुन्हा त्याच जागेवर नव्याने यार्ड उभारणीचा प्रस्ताव पुढे आणल्याने मोठ्या आर्थिक उलाढालींचा सुगावा मिळत आहे.
काही अडत्यांनी व्यवसायासाठी अतिरिक्त जागेची मागणी केली आहे. त्यानुसार कायदेशीर बाबींची तपासणी करून निर्णय घेण्यासाठी याचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, बाजार समिती, पुणे
सभापती हे मनमानी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने काम करीत असल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. यापूर्वी पणन संचालकांनी रद्द केलेला विषय पुन्हा संचालक मंडळासमोर आणला आहे. ज्या ठिकाणी डाळिंब शेड उभारण्याचे नियोजन आहे, ती जागा न्यायप्रविष्ट असल्याने डाळिंब अडत्यांनी भूलथापांना बळी न पडता आर्थिक व्यवहार करू नयेत. सभापती यांनी बहुमताने हा विषय मंजूर करून रेटून नेला तरी याविरोधात पणन संचालक आणि वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागून यावर स्थगिती आणली जाईल.
प्रशांत काळभोर, संचालक, बाजार समिती, पुणे
