पुणे: शहरातील वाढत्या धूळप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिकेने मोठा गाजावाजा करत जाहीर केलेली ’एअर क्वालिटी सेन्सर’ योजना प्रत्यक्षात मात्र पूर्णपणे फसलेली दिसून येत आहे. शहरातील 5 हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर प्रदूषण मोजणारे सेन्सर बसवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत अवघ्या 453 प्रकल्पांवरच हे सेन्सर बसवण्यात आले असून, उर्वरित हजारो प्रकल्प कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय सुरू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शहरातील धूळप्रदूषणावर नियंत्रणासाठी रिअल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली लागू करण्याची घोषणा केली होती. बांधकामांमधून निर्माण होणारे पीएम 2.5 आणि पीएम 10 हे घातक धूलिकण नागरिकांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करत असल्याने ही प्रणाली अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र, घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेने 15 डिसेंबर 2025 रोजी परिपत्रक काढून सर्व मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना ’एअर क्वालिटी सेन्सर’ बसवणे सक्तीचे केले होते. तरीही अनेक महिने उलटूनही हजारो प्रकल्पांनी नियमांकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे.
प्रशासनाने सुरुवातीला काही प्रकल्पांवर कारवाईचा दिखावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात धूळप्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतीही प्रभावी मोहीम राबवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, शहरात सुरू असलेल्या अनेक मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमधून प्रचंड प्रमाणात धूळ हवेत मिसळत असून, त्याचा थेट परिणाम पुणेकरांच्या आरोग्यावर होत आहे.
श्वसनाचे विकार, ॲलर्जी आणि दमा यांसारख्या आजारांमध्ये वाढ होत असताना प्रशासन मात्र केवळ नोटिसा देण्यापुरते मर्यादित राहिल्याची टीका होत आहे.धूळप्रदूषण रोखण्यासाठी कडक अंमलबजावणी करण्याऐवजी प्रशासनाकडून केवळ बैठका आणि घोषणांवर भर दिला जात असल्याने नागरिकांमध्ये तीव नाराजी आहे. नियम मोडणाऱ्या प्रकल्पांवर कामबंदीची कारवाई का होत नाही? संबंधित अधिकाऱ्यांचे बांधकाम व्यावसायिकांशी ’अर्थपूर्ण’ संबंध तर नाहीत ना? अशा चर्चांनाही आता उधाण आले आहे.
आरोग्य धोक्यात; प्रशासन मात्र सुस्त
पुण्यातील हवेचा दर्जा सातत्याने खालावत असताना धूळप्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात सेन्सर प्रणालीची अंमलबजावणीच संथगतीने सुरू असल्याने पालिकेची ‘प्रदूषणमुक्त पुणे’ ही घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. जोपर्यंत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत पुणेकरांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे पर्यावरणप्रेमींनी सांगितले.
शहरातील बांधकाम प्रकल्पांमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सेन्सर प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 453 प्रकल्पांवर सेन्सर बसवण्यात आले आहेत. सेन्सर बसवण्याचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. येत्या काही दिवसांत बांधकाम व्यावसायिकांची बैठक घेऊन या प्रक्रियेला गती दिली जाईल.
अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, महापालिका
