आशिष देशमुख
पुणे: राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत गेल्या सात वर्षांमध्ये शहरासाठी तब्बल ४१८.४५ कोटी रुपये मंजूर झाले, त्यापैकी २७५.२८ कोटी रुपये विविध उपाययोजनांवर खर्च झाले. तरीही शहरातील हवेचे प्रदूषण वाढतच आहे. पीएम-१० या धूलिकणांचे प्रमाण १०१ मायक्रो ग्रॅम प्रति चौ.मी. इतके वाढले कसे, असा सवाल पर्यावरण तज्ज्ञांनी केला आहे.
राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) आणि १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत गत सात वर्षांत पुणे शहरासाठी तब्बल ४१८.४५ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला. त्यापैकी २७५.२८ कोटी रुपये (६६ टक्के) निधी खर्चही करण्यात आला. तरीही सूक्ष्म धूलिकण अर्थात पीएम-१० चे प्रदूषण पूर्ण आटोक्यात आलेले नाही.
ही बाब सरकारी आकडेवारीतून समोर आली. शहरातील वायुप्रदूषणाची पातळी अद्यापही १०१ इतक्या उच्च पातळीवर गेल्याचा दावा पुणे एअर ॲक्शन हब या संघटनेने केला आहे. त्यामुळे खर्च झालेला निधी नेमका कोठे आणि कसा खर्च केला, असा सवालही पुणे एअर ॲक्शन हबच्या तज्ज्ञांनी केला आहे.
पीएम-१० धूलिकणांमुळे श्वसनविकार वाढले, तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता
चालू वर्षात २०२५-२६ मध्ये पीएम-१० या धूलिकणांची वार्षिक सरासरी एकाग्रता १०१ मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर इतकी नोंदवली गेली. गेल्या सात वर्षांतील हा सर्वाधिक स्तर असून, राष्ट्रीय मानकानुसार निर्धारित ६० मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर असताना ती दीडपटीपेक्षा जास्त वाढली आहे.
पीएम-१० म्हणजे हवेत तरंगणारे आणि श्वासावाटे शरीरात प्रवेश करू शकणारे १० मायक्रोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी व्यासाचे सूक्ष्म धूलिकण. हे कण श्वसनमार्गात प्रवेश करून श्वसनसंस्थेचे आजार तसेच फुफ्फुसे आणि हृदयाशी संबंधित आजारांची तीव्रता वाढवतात.
वायुप्रदूषण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, केवळ निधी खर्च झाल्याची आकडेवारी म्हणजे शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचा पुरावा नव्हे. प्रदूषणाच्या विशिष्ट स्रोतांनुसार उपाययोजना आखणे, वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे त्यांची निवड करणे, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
सध्या वापरात असलेल्या पाण्याच्या फवाऱ्यांसारख्या उपाययोजना आणि यांत्रिक रस्ते सफाई यंत्रांचा अपेक्षित परिणाम पुरेशा प्रमाणात दिसत नाही.
राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांच्यात पुरेसा संबंध दिसून येत नाही. यामागील एक कारण म्हणजे पीएम-१० चे प्रमाण बांधकामांमधून निर्माण होणारी धूळ आणि जमिनीवर साचलेली धूळ पुन्हा हवेत मिसळण्याच्या प्रक्रियेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते.
बांधकामाच्या पद्धती, कार्यान्वयन, देखभाल पद्धती आणि प्रत्येक ठिकाणाच्या परिस्थितीनुसार आखलेल्या उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. केवळ पाणी फवारणे आणि यांत्रिक पद्धतीने रस्ते साफ करणे पुरेसे नाही.
निधी खर्चाची आकडेवारी हा संपूर्ण चित्राचा केवळ एक भाग आहे. हवेच्या गुणवत्तेतील बदलांचा निधीच्या वापराशी संबंध तपासणे आवश्यक आहे. मात्र, तेवढेच पुरेसे नाही. निधी कोणत्या कामांवर खर्च झाला? प्रत्येक उपाययोजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी झाली आणि तिची परिणामकारकता किती होती? याचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. खर्चामुळे प्रत्यक्षात अर्थपूर्ण परिणाम साध्य झाले का? हे त्यातून स्पष्ट होऊ शकते. वैज्ञानिक पुराव्यांशिवाय तंत्रज्ञानावर खर्च केल्यास सार्वजनिक निधी वाया जाण्याचा धोका असतो.
शर्मिला देव, सदस्य, पुणे एअर ॲक्शन हब
