पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील वादग््रास्त जी-56 मोकळ्या जागांवर शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासत संचालकांनी पुन्हा अनधिकृतपणे ताबा घेत व्यापार सुरू केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
अधिवेशनादरम्यान कारवाई केल्याचा आभास निर्माण करून काही काळ व्यापार थांबविण्यात आला होता; मात्र अधिवेशन संपताच पुन्हा व्यवहार सुरू झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात बाजार समिती आणि संचालक यांच्यात संगनमत असल्याची चर्चा रंगली आहे.
जी-56 संदर्भात चौकशी करताना अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी न करता अहवाल तयार केल्याचा आरोप बाजारातील घटकांनी केला आहे. फळे व भाजीपाला विभागातील या मोकळ्या जागा 150 ते 200 चौरस फुटांच्या असून, त्यासाठी 20 ते 50 हजार रुपये भाडे आकारले जात असल्याचे सांगितले जाते.
मात्र, हा महसूल बाजार समितीकडे जमा न होता गेल्या अडीच वर्षांत कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, राज्याचे नवनियुक्त पणन संचालक शरद जरे हे कडक अधिकारी म्हणून ओळखले जात असून, या प्रकरणात ते कोणती भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
बाजारातील मोकळ्या जी-56 जागांवर अनधिकृतपणे व्यवसायाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार, संबंधित विभागप्रमुख तसेच गटप्रमुखांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती
