पुणे: शहरात किती अनधिकृत होर्डिंग्ज आहेत, याबाबत यापूर्वी सर्वेक्षण होऊनही अधिकृत आकडेवारी प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड झाले. अधिकृत व अनधिकृत होर्डिंग्जची अचूक मोजणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पुन्हा नव्या संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विचारले असता, ही माहिती मिळविण्यासाठीच सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. तसेच 2013 ते 2018 या कालावधीतील सुमारे 80 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत होर्डिंग्ज उभारण्यात आले असले तरी ती अधिकृत, की अनधिकृत याची नेमकी माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नसल्याचे समोर आले. गेल्या काही दिवसांत केवळ 67 अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई केल्याची माहिती आकाशचिन्ह विभागाने स्थायी समितीला दिली. शहरात सुमारे एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग्ज असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, अधिकृत आकडेवारीसाठी पुन्हा संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करणार आहे.
शहरातील अधिकृत होर्डिंगधारकांकडून 70 ते 80 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचेही समोर आले आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, एक महिन्याच्या आत वसुली पूर्ण करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आकाशचिन्ह विभागाला दिले आहेत. मात्र, पुन्हा सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केल्यामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शहरातील एकूण अधिकृत होर्डिंग्जची संख्या विचारल्यानंतर प्रशासनाकडे ठोस उत्तर नसल्याने बैठकीत वातावरण तापले. “महापालिकेला स्वतःच्या हद्दीतील होर्डिंग्जची माहिती नाही का, की ती लपवली जात आहे?” असा सवाल उपस्थित केला. यावर अध्यक्ष भिमाले यांनी नुकताच पदभार स्वीकारल्याचे सांगत सविस्तर माहिती घेण्याचे आश्वासन दिले.
2013 ते 2018 या कालावधीत होर्डिंगच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचेही समोर आलेे. अनेक जाहिरातदारांनी एका परवानगीवर अनेक होर्डिंग्ज उभारून पालिकेची फसवणूक केल्याची कबुली देण्यात आली. या प्रकारामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, 70 ते 80 कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप वसूल झालेली नाही.
ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रतिचौ.फूट 222 रुपये दर आकारण्यात येणार असल्याचे भिमाले यांनी सांगितले. तसेच प्रत्येक होर्डिंगवर जाहिरातदाराचे नाव व अधिकृत मोबाईल क्रमांक छापणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. 15 मेपासून नव्या एजन्सीद्वारे अधिकृत व अनधिकृत होर्डिंग्जचे सर्वेक्षण होणार आहे.
होर्डिंग्जच्या कोट्यवधींच्या वसुलीचा हिशोब मिळेना
महापालिकेच्या परवाना आणि आकाशचिन्ह विभागांतर्गत येणाऱ्या जाहिरात फलकांच्या (होर्डिंग्ज) वसुलीबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. लेखापरीक्षण अहवालानुसार तब्बल 404 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसुलीपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती वसुली करण्यात आली, याचा तपशील देण्यास संबंधित विभाग टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येत आहे.
