पुणे : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चौकशीच्या मुद्द्यांमध्ये विविध संस्थांनी केलेल्या तक्रारींचाही समावेश आहे. बाजार समिती प्रशासन तोलणार्यांनी सादर केलेल्या काटा पट्ट्या व व्यापार्यांनी भरणा केलेली बाजार फी यामध्ये कधीही तपासणी करीत नाही. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बाजार फीचा (सेस) तोटा होत असून, संबंधित विभागप्रमुख अशा व्यापार्यांना पूर्णपणे पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत असल्याचे पणन संचालक विकास रसाळ यांनी दिलेल्या आदेशातील चौकशीच्या मुद्द्यात नमूद केले आहे.
चौकशीच्या अन्य मुद्द्यांमध्ये प्रामुख्याने बाजार समिती प्रशासनाने कोणतीही मान्यता न घेता, सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना करार पद्धतीने बेकायदेशीरपणे कामावर घेतलेले आहे. त्यांना आत्तापर्यंत देण्यात आलेले पगार वसूल करण्यात यावेत. बाजार आवारातील गेट नंबर दोन, पाच, नऊ व दहा या गेटमधून परराज्यातील शेतमालाची आवक नोंदवही तपासण्यात याव्यात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आहे. बाजार समितीच्या कायद्यातील कलम 32 अ अन्वये नियुक्त भरारी पथकाकडून बाहेरील व्यापार्यांच्या परवान्याची तपासणी केली जाते. त्यांची आवक नोंदवही व प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून होत असलेली बाजार फी वसुली यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आहे.
भाजीपाला आवारातील 15 फूट बाहेर असणार्या डमी आडत्यांकडून कमी बाजार फी घेऊन मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रकमा वसूल केल्या जातात. भाजीपाला आवारातील चायनीज भाज्यांची आवक मोठ्या प्रमाणात होत असून त्यांच्याकडून थोड्या प्रमाणात बाजार फी वसूल केली जाते. परंतु, मोठ्या प्रमाणात रकमा विभागाकडून वसूल केल्या जातात. पॅट्रोल पंपाशेजारील फुल मार्केटमधील डमी आडत्यांकडून अत्यंत कमी प्रमाणात बाजार फी वसूल केली जाते व त्यांच्याकडून संबंधित विभागप्रमुख मोठ्या प्रमाणात रक्कमा वसूल करत आहेत. मोशी उपबाजार आवारामध्ये बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या वजन काट्यावर वजन न करता वाहने आवक गेटमधून सोडली जातात. त्यामुळे बाजार समितीला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा होत असून यास संबंधित विभागप्रमुख जबाबदार आहेत.
मोशी उपबाजारामध्ये बर्याच व्यापार्यांना गोळ, गोडाऊनचे वाटप केलेले असून ज्या व्यापार्यांनी मोशी उपबाजारामध्ये कोणताही व्यवहार केला नसेल तरीही संंबंधित व्यापार्यांकडून नियमबाह्यपणे वार्षिक दोन लाख रुपये बाजार फी वसूल केली जाते. याबाबत संबंधित व्यापार्यांचे दप्तर तपासणी करता अंदाजे दोन लाख रुपये बाजार फी वसूल करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. बाजार समितीमधील मुख्य बाजार आवार व उपबाजारातील बरचसे विभाग प्रमुख व कर्मचार्यांच्या बदल्या केलेल्या नाहीत. त्यामुळे संंबंधित कर्मचारी वर्षानुवर्षे त्याच पदावर राहिल्या कारणाने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करत आहेत. बाजार समितीने खात्याची मान्यता न घेता संगणक व सिक्युरिटी अशी टेंडर्स काढलेली असून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे. आडतदारांना व्यापारासाठी गाळे दिलेले असतानादेखील इतरत्र व्यापारासाठी जागा दिलेली आहे.
बाजार समितीच्या काही अडत्यांना संचालक मंडळांचाच आशीर्वाद असल्याने एकूण आठ अडत्यांकडून शेतकर्यांची मोठ्या प्रमाणात लूटमार करण्यात येत आहे. अशा संबंधित आठ अडते फर्मच्या दफ्तरांची संपूर्ण तपासणी करण्यात यावी व संबंधित अडते व संचालकांवर कारवाई करण्यात यावी, असा मुद्दाही आदेशातील चौकशीतील मुद्द्यांमध्ये आहे.
मूळ गाळ्यावरती सहाय्यक मदतनीस यांच्याद्वारे अवैध व्यापार करून शेतकर्यांची लाखो रुपयांची आर्थिक लूट केली जाते. तसेच, पुणे बाजार समितीसंदर्भात विविध वर्तमानपत्रामध्ये आलेल्या बातम्यांच्या चौकशी करण्यात यावी, असेही म्हटले आहे. या समितीबाबतच्या पणन विभागाकडे रयत क्रांती संघटना, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना, न्यू लाईफ सामाजिक संस्था, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-आय, बौद्ध युवा संघर्ष समिती, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता यांचे पत्र, बहुजन लोक अभियानाचे पत्र, पुणे जिल्हा कॉग्रेस कमिटीचे पत्र, अखिल भारतीय कॉग्रेस कमिटी किसान काँग्रेस आदींच्या निवेदनाच्या अनुषंगानेही चौकशी करण्यात यावी, असेही पणन संचालकांनी म्हटले आहे.
