

पुणे : सध्या महापालिका निवडणुका येऊ ठेपल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेचे उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी होत असतानाही थकबाकीदारांकडून मिळकतकर वसुलीसाठी पुन्हा एकदा ‘अभय’ योजना राबविण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याबाबतची तयारी जोमात सुरू असून, योजनेचा प्रस्ताव तयार करून तो आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या वेळी व्यावसायिक मिळकतधारकांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. अनेक वर्षे कर थकविणाऱ्यांना दंड-सवलत देऊन प्रामाणिक कर भरणाऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.(Latest Pune News)
महापालिकेच्या मिळकतकराची थकबाकी तब्बल 13 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सुमारे साडेपाच लाख मिळकतींची ही थकबाकी असून, मूळ करावर दरवर्षी 24 टक्के व्याज आकारले जाते. परिणामी थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस फुगत चालला आहे. 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये राबविलेल्या अभय योजनेतून महापालिकेला 630 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते, तर 275 कोटी रुपयांचे व्याज माफ करण्यात आले होते. या योजनेचा लाभ 2 लाख 10 हजार मिळकतधारकांनी घेतला होता. मात्र, त्यानंतर तीन वर्षांत यातील 24 हजार मिळकतधारक पुन्हा थकबाकीदार झाले असून त्यांच्याकडे पुन्हा 221 कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे. त्यामुळे या थकबाकीदारांना पुन्हा एकदा सवलत देण्याचा विचार प्रामाणिक करदात्यांच्या नाराजीचा विषय ठरत आहे. दरम्यान, अभय योजना राबविण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून होत होती. या मागणीवर शासनालाही पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार, महापालिकेने आपला अभिप्राय शासनास पाठविला होता आणि आता प्रशासनाने योजनेचा प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे.
2020-21 आणि 2021-22 मधील अभय योजनेत केवळ निवासी मिळकतींनाच दंड-सवलत देण्यात आली होती. मात्र, या वेळी प्रशासनाने व्यावसायिक मिळकतींनाही सवलतीचा लाभ देण्याचा विचार केला आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली. कोविडनंतर अनेक व्यावसायिक आणि नागरिकांनी कर भरणे बंद केले असून, त्यांची थकबाकी व दंड वाढत चालला आहे. त्यामुळे अशा थकबाकीदारांकडून अभय योजनेची मागणी होत आहे, असेही सांगण्यात आले.
चार वर्षांपूर्वी आणलेल्या अभय योजनेचे पुणे महापालिकेने 2020-21 मध्ये अभय योजना आणली होती. या योजनेचा 1,49,683 थकबाकीदारांनी फायदा घेतला आणि कर भरला. मात्र या प्रक्रियेत दंड आणि व्याजमाफीपोटी महापालिकेचे 210 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. 2021-22 मध्ये आणलेल्या अभय योजनेचा 66,454 थकबाकीदार मिळकतकरधारकांनी फायदा घेतला. यामुळे महापालिकेचे 64 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
सध्या महापालिकेकडे तब्बल 1760 कोटी 54 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये 32 नव्याने समाविष्ट गावांची 2 हजार कोटींची, मोबाईल टॉवरची 4,250 कोटींची आणि जुन्या हद्दीतील सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांची थकबाकीचा समावेश आहे. मिळकत कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असून, वर्षाकाठी 3 हजार कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी पहिल्या सहामाहीत दीड हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळाले आहे. विशेष म्हणजे सर्वसामान्य करदाते वेळेत कर भरतात; परंतु मोठ्या व्यावसायिक संस्था व शासकीय कार्यालयांकडेच सर्वाधिक थकबाकी आहे. त्यावर दरमहा 2 टक्के दंड लागू होत असल्याने एकूण रक्कम वाढत चालली आहे.
अभय योजनेमुळे थकबाकीदार सोकावतील आणि नवीन अभय योजना येईपर्यंत ते कर भरणार नाहीत, असेही सांगितले जात होते. हीच भीती आता खरी ठरू लागली आहे.अभय योजनांचा फायदा घेतलेल्यांपैकी किती मालमत्ताधारक 31 डिसेंबर 2024 अखेर पुन्हा थकबाकीदार झाले आहेत, याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. 2020-21 मध्ये ज्या 1,49,683 थकबाकीदार मालमत्ताधारकांनी अभय योजनेचा फायदा घेतला, त्यापैकी 63,518 (42 टक्के) मालमत्ताधारक डिसेंबर 2024 अखेर पुन्हा थकबाकीदार झाले. 2021-22 मध्ये ज्या 66, 454 थकबाकीदारांनी अभय योजनेचा फायदा घेतला, त्यापैकी 44,685 (67 टक्के) मालमत्ताधारक डिसेंबर 2024 अखेर पुन्हा थकबाकीदार झाले आहेत.
महापालिकेच्या हद्दीतील बड्या थकबाकीदारांची यादी करसंकलन विभागाने तयार केली आहे. पहिल्या 100 थकबाकीदारांच्या मिळकती जप्त करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. या बड्या शंभर थकबाकीदारांकडे दंडासह 334 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महापालिकेची एकूण थकबाकी सुमारे 11 हजार कोटी रुपये आहे. यापैकी सुमारे चार हजार कोटी रुपये थकबाकी ही मोबाईल टॉवर्सची आहे.
महापालिकेला अभय योजना आणायची असेल तर काही नियम कठोर केले पाहिजेत. ज्या मिळकतदारांनी यापूर्वी अभय योजनेचा लाभ घेतला असेल त्यांच्यासाठी ही योजना असू नये. कडक अंमलबजावणी केली तरच ही योजना फलदायी ठरेल, अन्यथा प्रामाणिक कर भरणाऱ्यांवर अन्याय होईल.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे