पुणे: महापालिकेच्या हद्दीत २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या गावांसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्याच्या प्रक्रियेला सोमवारी अधिकृत सुरुवात झाली. विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणे आणि नगर नियोजन अधिकारी नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या मुख्यसभेने मंजुरी दिली. नियोजित प्रक्रियेनुसार पुढील तीन वर्षांत अंतिम विकास आराखडा तयार होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने जून २०२१ मध्ये शहरालगतची २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट केली होती. मात्र, या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)कडे देण्यात आली होती. पीएमआरडीएने तयार केलेल्या प्रारूप आराखड्यावर अनेक गावांतील शेतजमिनी निवासी क्षेत्रात रूपांतरित करणे, विविध आरक्षणे प्रस्तावित करणे आणि काही मोठ्या विकासकांना लाभ होईल अशा पद्धतीने नियोजन केल्याचे आरोप झाले. त्याविरोधात राज्य सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो आराखडा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेकडे सोपविण्यात आली. त्यानुसार आराखड्याचा इरादा जाहीर करणे आणि नगर नियोजन अधिकारी म्हणून शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीने मंजूर केला होता. त्यालाच सोमवारी मुख्यसभेनेही सर्वानुमते मंजुरी दिली. महापालिकेला प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी उपलब्ध असला तरी पीएमआरडीएने यापूर्वी केलेल्या कामाचा संदर्भ आणि उपलब्ध माहितीचा उपयोग होणार असल्याने आराखडा तुलनेने कमी कालावधीत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
या गावांचा होणार विकास आराखडा तयार
म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रूक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रूक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली.
अशी होईल आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण
महापालिकेच्या डीपी सेलमार्फत विकास आराखडा तयार केला जाणार.
गावांतील विद्यमान जमीन वापराचे सर्वेक्षण केले जाईल.
पुढील २० वर्षांतील लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन भविष्यातील जमीन वापराचे नियोजन केले जाईल.
प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या जातील.
शासन नियुक्त समितीकडून सुनावणी होऊन प्रस्ताव मुख्यसभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला जाईल.
मुख्यसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला जाईल.
शासनाकडून अंतिम विकास आराखडा अधिसूचित केला जाईल. संपूर्ण प्रक्रिया तीन वर्षांच्या आत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
'२३ गावांच्या दीर्घकालीन व नियोजनबद्ध विकासासाठी आराखडा तयार करण्यास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. यातून शहराच्या विकासाचा समतोल राखला जाईल
गणेश बिडकर, सभागृहनेते, महापालिका
