पांडुरंग सांडभोर
पुणे: समाविष्ट २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला तरी अद्यापही बांधकाम परवानगीचे शेकडो प्रस्ताव मात्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडेच (पीएमआरडीए) अडकले आहेत. त्यामुळे प्रस्ताव दाखल केलेल्या विकसकांवर हेलपाटे मारण्याची वेळ आली असून, परवानगीला विलंब झाल्याने आता वाढलेल्या दरांचा फटकाही सहन करावा लागणार आहे.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीकडे होते. मात्र, गतवर्षी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हे अधिकार महापालिकेला देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर नगरविकास विभागाने दि. ११ फेब्रुवारीला पालिकेतील समाविष्ट गावांमधील पीएमआरडीएकडे असलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार महापालिकेला देण्याची अधिसुचना काढली होती.
मात्र, पीएमआरडीएकडून महापालिकेला यासंबंधीच्या कागदपत्रांचे रेकॉर्डच उपलब्ध करून दिले नाही. परिणामी महापालिकेला त्यावर काहीच कारवाई करता येत नाही. त्यावर नगरविकास विभागानेच दि. ६ एप्रिलला ज्या नियोजन प्राधिकरणाकडे क्षेत्र आले आहेत, त्यामधील सर्व विकास परवानगीच्या प्रस्तावांना मंजुरी अथवा नामंजुरी देण्यासंबंधीची कार्यवाही तत्कालीन नियोजन प्राधिकरणाने ६० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्याचे आदेश काढले.
या कालावधीत परवानगी देण्याची कार्यवाही केली नाही तर नव्याने नेमणूक झालेल्या नियोजन प्राधिकरणाकडे हे प्रस्ताव हस्तांतरित करून त्यावर कार्यवाही करावे, असे निर्देश दिले आहेत. मात्र, आता ६० दिवस लोटले तरीही पीएमआरडीएकडून महापालिकेला बांधकाम परवानगीच्या फाईल्स आणि प्रस्तावांचे रेकॉर्ड पाठविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेकडोंच्या संख्येने प्रस्ताव बांधकाम मंजुरीविना अडकून पडले आहेत.
बांधकामाचे दर वाढल्याचा मोठा फटका
गेल्या सहा महिन्यांत अमेरिका-इराक युद्धाचा मोठा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला आहे. बांधकामाच्या दरात २५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए व महापालिका यांच्या मंजुरीच्या प्रकियेत जे प्रस्ताव सहा महिन्यांपासून अडकून पडले आहेत. त्यांना या वाढलेल्या बांधकाम दराचा मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे.
पीएमआरडीएकडील बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव महापालिकडे हस्तांतरित करण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात आला आहेत. मात्र, नक्की किती प्रस्ताव पीएमआरडीएकडे आहेत आणि ते कधीपर्यंत हस्तांतरित होतील हे सांगता येणार नाही.
अनिरुद्ध पावसकर, नगर अभियंता, पुणे मनपा
