सुहास जगताप
सरकारी तिजोरीत जे पैसे जमा होतात ते जनतेने आपल्या घामातून, श्रमातून जी संपत्ती निर्माण केलेली असते, त्यातील करातून येतात आणि त्याचा वापर त्याच जनतेला सोयीसुविधा देण्यासाठी, प्रशासन चालविण्यासाठी करायचा असतो. तो करताना आपल्या पक्षाला कोणी मतदान केले, कोणी नाही, असा भेदभाव न करता हे कर्तव्य पार पाडायचे असते. बहुतेक याचा विसर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री ते सत्ताधारी पक्षाचे अनेक मंत्री, माजी मंत्री, नेत्यांना पडल्याचे चित्र सध्या नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत दिसत आहे.
‘तुम्ही आम्हाला मतदान करा, आमच्या सर्व उमेदवारांना निवडून द्या. मी तुम्हाला निधी देतो, नाही दिला तर मी पण निधीवर काट मारणार, तुमच्याकडे मत, माझ्याकडे निधी,’ अशी धमकीच उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी माळेगाव नगरपंचायतीच्या प्रचार सभेत देऊन टाकली. तर, भोर येथेही त्यांच्या पक्षाच्या नेत्याने ‘तिजोरीच्या चाव्या आमच्याकडे आहेत,’ असे विधान केल्याने त्याला उत्तर देताना उच्च तंत्रज्ञान शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘चाव्या तुमच्याकडे असल्या, तरी मालक आम्ही आहोत,’ असे राष्ट्रवादीला सुनावले, राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या या दोन दादा नेत्यांनी हा तिजोरीचा हवाला दिल्यावर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ही त्यांचीच री ओढत मंचरला मतदारांना सांगितले, ‘तुम्ही नगराध्यक्षपदासह आमचे नगरसेवकपदाचे सर्व उमेदवार विजयी करा, मी विकासकामांसाठी निधीचा महापूर आणतो.’
आता अजितदादा, चंद्रकातदादा, दिलीप वळसे पाटील यांच्यासारखे दिग्गज नेते तिजोरीचा हवाला द्यायला लागल्यावर बाकीचे नेते काय मागे राहणार आहेत? मग राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रूपालीताई चाकणकर यांनी ही तिजोरीच्या चाव्या ‘दादां’कडे असल्याचे जाहीर सभेत सांगून टाकले आणि मग सरकारी तिजोरी आपल्याच मालकीची आहे, जे मतदान करणार आहेत, त्यांचा या तिजोरीशी काहीच संबंध नसल्यागत सत्ताधारी तिन्ही पक्षांचे नेते या तिजोरीचा हवाला देत मते मागत सुटले आहेत.
सध्या मंत्रिमंडळात असलेले आणि यापूर्वी मंत्री असलेल्यांनी तरी आपण मंत्री होताना आपल्या वर्तनासंबंधी घेतलेल्या शपथेची आठवण ठेवायला हवी होती. कोणाबद्दलही ममत्व किंवा आकस न ठेवता काम करू, असे एक वाक्य त्या शपथेमध्ये असते, याची जाणीव मते मागण्याच्या घाईत या नेत्यांना राहिलेली दिसत नाही, असे या मंत्र्यांच्या आणि माजी मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून दिसत आहे.
सरकारची तिजोरी मंत्री आणि सत्ताधारी पक्षांचे इतर नेते यांच्यामुळे भरत नसते तर सर्वसामान्य जनता, उद्दमशील लोक, कष्टपूर्वक संपत्ती निर्माण करणारे, यांच्यामुळे भरत असते आणि त्या निधीचा उपयोग नियोजनपूर्वक सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावणे, त्यांना सोयी-सुविधा पुरविणे, चांगली आरोग्य - शिक्षण, कायदा सुव्यवस्था सुविधा देण्यासाठी करायचा असतो आणि त्यासाठी मुख्य म्हणजे ‘कोणी आपल्याला मत दिले, कोणी नाही,’ असा भेदभाव करायचा नसतो. या घटनेच्या समानतेच्या मूळ उदेशाचा भंग होऊ द्यायचा नसतो, याचे साधे भान सत्ताधारी तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना राहिलेले दिसत नाही.
