पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेत गेली चौदा वर्षे मानधनावर काम करणार्या 93 शिक्षणसेवकांनी शुक्रवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उच्च न्यायालयाने या शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, न्यायालयीन आदेशाची महापालिका प्रशासनाने चार महिन्यांनंतरही अंमलबजावणी न केल्याने शिक्षकांनी आंदोलन सुरू केले आहे.
पुणे महापालिकेमध्ये 2009 आणि 2011 या वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने रजा मुदत शिक्षणसेवक म्हणून ही शिक्षक भरती करण्यात आली होती. पुढे 2017 मध्ये या शिक्षकांना सेवेत कायम करायला राज्याच्या शिक्षण मंत्रालयाने आदेश दिले.
मात्र, त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. या विरोधात प्रकाश शिंदे आणि इतर शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व 93 शिक्षकांना सेवेत कायम करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आदेश फेब्रुवारी 2023 मध्ये पालिकेस दिले. यासाठी पुणे महापालिकेस सहा आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने दिली. मात्र, चार महिने उलटले तरीही शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या आदेशावर कार्यवाही केलेली नाही, अशी माहिती याचिकाकर्ते शिक्षक शिंदे यांनी दिली.
महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. तसेच नुकतेच मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक या पदावर शिक्षकांना पदोन्नती देण्यात आल्याने रिक्त जागांची संख्या आणखी वाढली. असे असताना महापालिका प्रशासनाने इतर जिल्ह्यांतील अनेक प्राथमिक शिक्षकांनी पुणे महापालिकेत बदली करून घेतली असून, त्याला प्रशासनाने तत्काळ मान्यता देत अशा 219 शिक्षकांना काही दिवसांपूर्वीच शाळांवर नियुक्ती दिली आहे. त्यामुळे रजा मुदतीचे शिक्षक आक्रमक झाले आहेत.
हे ही वाचा :
