पुणे: भूमिअभिलेख विभागात उघड होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोदून काढण्यासाठी विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर राज्याच्या जमाबंदी आणि नोंदणी अधिनियमातील कालबाह्य झालेल्या तरतुदीत दुरुस्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. विभागात गेल्या चार वर्षांपासून अनागोंदी कारभार सुरू असल्याची कबुली त्यांनी या वेळी दिली.
राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागातील जिल्हा अधीक्षक सूर्यकांत मोरे यांची चौकशी सुरू आहे. तसेच उपअधीक्षक अमरसिंह पाटील यांच्यावर लाचप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांना बडतर्फसुद्धा केले जाईल. त्या संदर्भात एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी रविवारी जमाबंदी आयुक्तालयाच्या बैठकीत दिले होते. लवकरच एसआयटी स्थापन केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. (latest pune news)
बावनकुळे म्हणाले, भूमिअभिलेख विभागातील पाटील, मोरे या दोन अधिकार्यांनी आर्थिक देवाणघेवाण करून चुकीच्या पद्धतीने जमिनीच्या नकाशात फेरफार केले आहेत. एकाची जमीन दुसर्याच्या नावावर, दुस-याची जमीन तिसर्याच्या नावावर करण्याचे प्रकार केले आहेत.
चुकीच्या पद्धतीने ले-आऊट पाडण्यात आले आहे. त्यावर इमारती बांधल्या गेल्या. त्याला महापालिकेने परवानग्या दिल्या आहेत. घोटाळ्याचा आकार खूप मोठा असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
17 आणि 18 मे ला भरणार जनता दरबार
येत्या 17 आणि 18 मे रोजी जनता दरबार आयोजित करणार आहेत. ज्यांच्या तक्रारी आहेत, त्यांचे अर्ज मागविले आहेत. तक्रारी हा एसआयटीचा भाग करावा लागेल. चुका झाल्यावर त्यावर अनधिकृत बांधकाम झाले, त्यांचे काय करायचे, ज्यांनी घरे घेतली, त्यांचे काय करायचे यासारखे विविध प्रश्न आहेत.
त्या ठिकाणी टॉवर उभारले गेले, त्यांचे काय करायचे? त्यामुळे विविध चुका दुरुस्त करताना विविध कायदे वापरावे लागेल. एका चुकीची दुरुस्ती करण्यासाठी नगरविकास, जमाबंदी, भूमिअभिलेख आदी विभागांनी चूक केली. एसआयटीमध्ये कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उपसंचालक सूर्यकांत मोरे यांचा प्रस्ताव शासनाकडे
तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक आणि सध्या पदोन्नतीने उपसंचालक या पदावर विराजमान झालेले सूर्यकांत मोरे यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यानुसार त्यांची देखील चौकशी करण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाचे उपसंचालक कमलाकर हट्टेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासणी समिती नेमण्यात आली आहे. त्या समितीने सर्व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार आवश्यक असलेला प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकार्यांमार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे.
