गणेश खळदकर
पुणे: महाविद्यालयांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा विचार करून शुल्क घेणे अपेक्षित आहे. तसे निर्देश देखील तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत. परंतु, महाविद्यालयांनी तंत्रशिक्षणच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली असून, विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क आकारण्यात येत असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी गेल्यावर त्यांना संबंधित शैक्षणिक वर्षाचे १०० टक्के म्हणजेच, पूर्ण शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला जातो, तर शुल्क पूर्ण न भरल्यास प्रवेश नाकारण्यात येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची शक्यता असते. यंदा देखील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शुल्क पूर्ण भरण्याच्या कारणावरून पालक आणि महाविद्यालय प्रशासनात वाद निर्माण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
तंत्रशिक्षण संचालनालयाने नुकतेच महाविद्यालयांना यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार संस्थांनी त्यांच्या संस्थेतील ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी, ओबीसी प्रवर्गातील सर्व मुलींना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के सवलत दिली आहे. त्यामुळे अशा पात्र मुलींकडून शिक्षण शुल्क तसेच परीक्षा शुल्क घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सर्व मुलांना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये ५० टक्के दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून केवळ ५० टक्केच शुल्क घेणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु, महाविद्यालये याकडे साफ दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
एसईबीसीसाठी उत्पन्नाचा दाखला गरजेचा नाही...
शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग अर्थात एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द केली असून, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या योजनेसाठी पात्र असलेल्या संबंधित प्रवर्गाच्या मुला-मुलींकडून शासनाकडून अनुज्ञेय असलेल्या शिक्षण शुल्काच्या लाभाची रक्कम ही प्रवेशाच्या वेळी भरावी, असा आग्रह धरल्यास किंवा मागणी केल्यास अशा संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्याचा निर्णय देखील शासनाने घेतला आहे. परंतु, महाविद्यालयांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे महाविद्यालये मनमानी करीत असल्याचे पालकांनी स्पष्ट केले आहे.
शिष्यवृत्तींची माहिती देणारा फलक गायब
सर्व शैक्षणिक संस्थांनी संस्थेस लागू असलेल्या सर्व शिष्यवृत्ती योजनांची पात्रता, शिष्यवृत्तीची रक्कम, इतर लाभ इत्यादींची माहिती समाविष्ट असलेला क्यूआर कोडयुक्त फलक संस्थेच्या दर्शनी भागात अनिवार्यपणे प्रदर्शित करावा तसेच त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल संबंधित विभागीय कार्यालयास सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. परंतु, अनेक महाविद्यालयांमध्ये संबंधित फलक कुठेही लावण्यात येत नसल्याचे दिसून येत आहे.
मी मुंबईवरून माझ्या मुलाच्या प्रवेशासाठी पुण्यात एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेशासाठी गेलो. त्या वेळी त्यांनी पूर्ण शुल्काची मागणी केली तसेच शुल्क न भरल्यास प्रवेश होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांची अचानक तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
शेखर तांबे, पालक सर्व सहसंचालक,
विभागीय कार्यालये यांना सूचित करण्यात येते की, महाविद्यालयांनी नियमांचे पालन न केल्याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्थेस प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रकरणाची सखोल पडताळणी करावी. पडताळणीदरम्यान नियमभंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित संस्थेस प्रथम समज देऊन आवश्यकतेनुसार नियमानुसार कडक कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ या संचालनालयास सादर करणे गरजेचे आहे.
डॉ. प्रमोद नाईक, प्रभारी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय
