पुणे: राज्यात सध्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी देखील लाखोंच्या घरात शुल्क शाळांकडून घेण्यात येत आहे. कोरेगाव पार्क परिसरात एका शाळेकडून 14 लाख, तर एका शाळेकडून साडेचार लाख रुपये शुल्क घेण्यात येत आहे.
त्यामुळे अशा प्रकारच्या शाळांनी नेमके किती शुल्क घ्यावे, यासाठी शासन विचार करीत असून, लवकरच खासगी शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी पावले उचलण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
महाविद्यालयीन पातळीवर शुल्क नियामक प्राधिकरण अर्थात एफआरएच्या माध्यमातून महाविद्यालयांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यात येते. महाविद्यालयांमध्ये कोणत्या पायाभूत सुविधा आहेत, शिक्षणाव्यतिरिक्त कोणकोणते उपक्रम राबविले जातात, प्राध्यापकांचा दर्जा कसा आहे, यांसह अन्य बाबींचा विचार करून अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित करून तेवढेच शुल्क घेण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना देण्यात आला आहे.
परंतु, पूर्वप्राथमिकसह प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी कोणत्या इयत्तेसाठी किती शुल्क घ्यायचे, याचा कोणताही कायदा तसेच संबंधित संस्थांवर शुल्काच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्यामुळे शाळांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारण्यात येत आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका पालकांना बसत आहे. यासंदर्भात शिक्षण आयुक्तांनी आता कडक पावले उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सचिंद्र प्रताप सिंह म्हणाले की, शाळांनी किती शुल्क घ्यावे, त्यानंतर त्यामध्ये किती वाढ करावी, यासंदर्भात काही नियम बनविण्यात येणार आहेत. लाखोंच्या घरात शुल्क घेणाऱ्या शाळा विद्यार्थ्यांना नेमके काय देतात. वर्षभरात त्यांच्याकडे किती विद्यार्थी शिकतात, यातून त्यांना किती उत्पन्न मिळते आणि खर्च वजा जाता त्यांना किती फायदा होतो, याचा देखील आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या शाळा मोठ्या प्रमाणात शुल्क घेतात, त्यांना त्यांच्या संकेतस्थळावर संबंधित शुल्क का घेण्यात येते, याची कारणमीमांसा करावी लागणार आहे.
पालकांनी खासगी शाळांच्या फीवाढीबाबत तक्रारी करण्याची गरज आहे. नियमांनुसार शाळांना मनमानी पद्धतीने फी वाढवता येत नाही. त्यांना दोन वर्षांतून एकदा जास्तीत जास्त 15 टक्के शुल्कवाढ करता येते. त्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त फीवाढ आढळल्यास विभागाकडून चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.
- शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
