प्रतिनिधी : पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनीच्या मंजुरीसाठी हालचालींना वेग आला आहे. एकूण १२८५ हेक्टर जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत असताना, त्यापैकी ३८.५० हेक्टर वन विभागाच्या जमिनीच्या वापरासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) वन विभागाकडे फॉरेस्ट क्लिअरन्ससाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.
या विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील सुमारे ३२०० शेतकऱ्यांनी तीन हजार एकर जमीन देण्यास संमती दर्शविली आहे. या जमिनीच्या मोबदल्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज HUDCO या वित्तीय संस्थेकडून घेण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, या निधीची प्रत्यक्ष उपलब्धता अद्याप झालेली नसून, जिल्हा प्रशासन निधीच्या प्रतीक्षेत आहे. निधी प्राप्त होताच तो थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
दरम्यान, निधी उपलब्ध होण्यापूर्वीच जमीन संपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे एकीकडे आर्थिक तरतूद आणि दुसरीकडे प्रशासकीय प्रक्रिया अशा दोन्ही पातळ्यांवर हालचाली सुरू असल्याचे दिसून येते. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या १२८५ हेक्टर क्षेत्रापैकी ३८.५० हेक्टर जमीन ही वन विभागाच्या मालकीची असून, या गवताळ क्षेत्राच्या रूपांतरणासाठी केंद्रीय पोर्टलवर प्रस्ताव अपलोड करण्यात आला आहे. वनजमिनीचा वापर बदलण्यासाठी पर्यावरणीय आणि वन विभागाच्या मंजुरीची आवश्यकता असल्याने ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
सध्या हा प्रकल्प प्राथमिक टप्प्यात असून, वन विभागाकडून प्रस्तावासंदर्भात काही अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. ही पूर्तता झाल्यानंतर प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी नागपूर येथील वन विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. अंतिम पर्यावरणीय आणि वन मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात होईल, अशी शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे
