IAS Pooja Khedkar| पूजाचे वडील 40 कोटींचे मालक; तरीही ओबीसी प्रवर्गाची लाभार्थी?

आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे स्वतःचे उत्पन्न ४२ लाख असताना आणि त्यांच्या वडिलांच्या नावे ४० कोटींची मालमत्ता आहे, तरीदेखील त्यांनी ओबीसीमधून नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट कसे मिळविले, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मनमानी करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आहेत. पूजा यांना २०२२ मध्ये यूपीएससी परीक्षेत ८२१वी रैंक मिळाली होती.

या रँकसह त्यांना आयएएस दर्जा मिळणे शक्य नव्हते, कारण त्या वर्षी ओबीसी कॅटेगरीतून आयएएस झालेल्या शेवटच्या विद्यार्थ्यांची रैंक ४३४ होती. म्हणजे या विद्याथ्यपिक्षा पूजा खेडकर यांची रैंक दुपटीने मागे असतानाही त्या आयएएस झाल्या. कारण त्यांनी मल्टिपल डिसायबलिटीज असल्याचा दावा केला होता.

मात्र, त्याआधी २०१९ ला यूपीएससीची परीक्षा देताना असा कुठलाही दावा केला नव्हता. विशेष म्हणजे 'कॅट'ने त्यांचा हा दावा फेटाळल्यावरही पूजा खेडकर यांची आयएएसपदी वर्णी लागल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

पूजा खेडकर या आयएएस कशा बनल्या याबाबतचे आता गूढ वाढत चालले आहे. २०१९ ला सर्वसाधारण उमेदवार म्हणून परीक्षा देणाऱ्या पूजा खेडकर यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण तर झाल्या, मात्र त्यांना कमी मार्क्स असल्यामुळे आयएएसचा दर्जा मिळू शकला नाही. मग २०२२ ला पूजा यांनी त्यासाठी शक्कल लढविली.

आयएएस बनण्यात यशस्वी झाल्या...

फिजिकली डिसेबल म्हणजे शारीरिकदृष्ट्या अपंग आहोत, असा दावा करत तसे सर्टिफिकेट यूपीएससीला सादर केले. दृष्टिदोष आणि मेंटल इलनेस असल्याचे त्यांनी सर्टिफिकेट सादर केले. यामुळे यूपीएससी परीक्षेत ८२१ क्रमांकाची रैंक मिळूनही त्यांना आयएएसचा दर्जा मिळाला आहे. त्या वर्षी यूपीएससीच्या यादीत ओबीसी कॅटेगरीतून आयएएस झालेल्या शेवटच्या विद्यार्थ्यांची रैंक होती ४३४. म्हणजे जवळपास दुपटीने मागे असूनही पूजा खेडकर आयएएस बनण्यात यशस्वी झाल्या

८ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा असलेले सर्टिफिकेट कसे?

पूजा खेडकर यांची मालमत्तेमधून एकूण ४२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे त्यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी नुकतीच झालेली लोकसभेची निवडणूक लढवताना त्यांच्या मालमत्तेची एकूण रक्कम चाळीस कोटी असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते. त्यामुळे ओबीसी कॅटेगरीतून सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा असलेले सर्टिफिकेट त्यांना कसे मिळाले, हादेखील प्रश्न निर्माण होत आहे.