मुंबई : गरीब आणि निर्धन लोकांसाठी अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत मोफत आणि अल्प दरात रेशन वितरण केले जाते. मात्र, राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या १ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच रेशनवरील गरिबांच्या धान्यावर डल्ला मारल्याची कबुली राज्य सरकारने बुधवारी विधानसभेत दिली. जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये होत असलेल्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा आमदार संजय सावकारे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे सभागृहात उपस्थित केला. गरिबांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी घेत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
याप्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली, अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांची या योजनेसाठी नोंद करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न विचारला. आमदार बच्चू कडू आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
यावेळी चर्चेला उत्तर देताना, अन्नसुरक्षा
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरांमध्ये ५९ हजार रुपये, तर गावांमध्ये ४४ हजार रुपये आहे. १ लाख २६२ शासकीय कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यात दारिद्रय रेषेवरील ६३ हजार ७९४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून त्यातील ३० हजार ३५३ कर्मचारी वर्ग-३ मधील आहेत. संबंधित विभागांना त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन मंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहाला दिले.
