मंचर: राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चांगलाच तापला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी आंदोलने होत आहेत तर ओबीसी समाज आपले हक्क अबाधित रहावेत यासाठी आक्रमकपणे भूमिका घेत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिरूर लोकसभा मतदार संघातील राजकारण ढवळून निघाले असून लोकप्रतिनिधीची चूप राहण्याची भूमिका नागरिकांना संभमात टाकणारी आहे.
मराठ्यांची बाजू घेतली तर ओबीसी समाज नाराज होण्याची शक्यता आहे. तर उलटपक्षी ओबीसींच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला तर मराठा समाज नाराज होईल. बहुतांश तालुक्यांमध्ये मराठा व ओबीसी या दोन्ही समाजाचे मोठे संख्याबळ असल्याने कोणत्याही एका समाजाची बाजू उघडपणे घेणे हे राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी मौन बाळगण्याचाच मार्ग अवलंबला आहे. (Latest Pune News)
आगामी काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुकांचा धुराळा उडणार असल्याने मतदारसंघातील जनतेचा राग ओढवून घेणे अनेक नेत्यांना परवडणारे नाही.
एका समाजाची बाजू उचलली तर दुसऱ्या समाजाचा विरोध निर्णायक ठरू शकतो आणि त्यामुळे राजकीय भविष्य धोक्यात येण्याची भीती आहे. काही ठरावीक नेत्यांमध्ये मराठा की ओबीसी या मुद्यावर तीव वादविवाद सुरू आहेत; मात्र बहुतांश लोकप्रतिनिधी हे ’सहानुभूती आहे, पण स्पष्ट बोलणे धोकादायक’ अशा भूमिकेत आहेत.
‘मौन हेच राजकारण’ची भूमिका
मराठा समाज व ओबीसी समाज या दोन्हींचा राजकीय पायाभूत आधार असल्यामुळे बहुतेकांनी आपली भूमिका गुलदस्त्यात ठेवली आहे. शेवटी, आरक्षणाचा प्रश्न 100 टक्के सुटेपर्यंत लोकप्रतिनिधी मौन पाळतील की स्पष्ट भूमिका घेतील, हा मोठा प्रश्न आहे. परंतु सध्या तरी लोकप्रतिनिधींनी ’मौन हेच राजकारण’ अशीच भूमिका स्वीकारल्याचे चित्र आहे.
