पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : भारतामध्ये 2004 नंतर शांतता व सौख्य यांच्याऐवजी देशविघातक शक्तींनी मोठी उचल घेतली. अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न 2014 नंतरच्या धोरणांमुळे खूप सुधारणा झाली आहे. संविधानाचे सर्वोच्च स्थान कायम ठेवून धोरणात्मक बदलामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षा बळकट झाल्याचे प्रतिपादन माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी केले. सहकारनगरमधील सहजीवन व्याख्यानमालेत मदेशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील आव्हानेफ या विषयावर पहिले पुष्प गुंफताना दीक्षित बोलत होते. व्याख्यानमालेचे यंदाचे 23वे वर्ष आहे. मुक्तांगण बालरंजन केंद्र येथे रविवारी (दि. 4) या व्याख्यानमालेला सुरुवात झाली. व्याख्यानमालेचे अध्यक्ष विनय कुलकर्णी, अरुंधती दीक्षित, सदानंद घुटीकर, तनुजा घुटीकर, जाई जोशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
दीक्षित म्हणाले, भारतातील अल्पसंख्याक तरुणांना गल्फमार्फत पाकिस्तानमध्ये नेणे, त्यांना दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणे, आर्थिक साहाय्य करणे, संपर्क साहित्य पुरविणे हे प्रकार पाकिस्तान सातत्याने करीत आहे. अनेक दहशतवाद्यांना पाकिस्तानने पूर्ण संरक्षण दिले आहे. वारंवार दहशतवादी कारवाया करणे हे पाकिस्तानचे प्रमुख परराष्ट्र धोरण आहे. भारताचे तुकडे व्हावेत या हेतूने खलिस्तानी, इस्लामिक दहशतवादी, ख्रिश्चन मिशनरी व माओवादी यांच्यात एकवाक्यता आहे तसेच ते एकमेकांना सक्रियपणे मदत करताना दिसत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील 370 हे कलम रद्द केल्यामुळे तेथील अनुचित प्रकारांना आळा बसला आहे. तसेच ईशान्येतील दहशतवाद जवळजवळ संपला असून, तेथील अनेक उग्रवादी गटांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यात आले आहे. 2019 साली मोदी सरकारने एनआयए आणि यूएपीएच्या कायद्यात बदल केल्याने गुन्हे शाबीत होण्याचे प्रमाण 94 टक्के एवढे वाढले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दहशतवादी कारवाया, गुन्हेगारीला आळा बसल्यानंतर सामान्य माणसाला देशात सुरक्षितपणे फिरता येईल व भारताची आर्थिक सुरक्षा बळकट होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. सूत्रसंचालन रवींद्र खरे यांनी केले.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये होणारी वाढ चिंताजनक आहे. एका क्षणात संपूर्ण आयुष्याची कमाई नाहिशी झाल्यामुळे लोकांमधे नैराश्य येते. अनेकदा लोक आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. त्यामुळे या गुन्ह्यांचा तपास अत्यंत तातडीने होणे आवश्यक आहे. बर्याच वेळा हे गुन्हे रात्री-अपरात्री घडतात. हे लक्षात घेऊन सायबर हेल्पलाईन रात्रीही चालू ठेवणे जरुरीचे आहे. त्याचबरोबर अशा उपाययोजनांना सातत्यपूर्ण जनजागृतीची जोड मिळणे अपेक्षित असल्याचेही दीक्षित म्हणाले.
हेही वाचा
