पुणे: पीएमपीच्या ताफ्यात यंदाचे वर्ष संपेपर्यंत स्वतःच्या मालकीच्या १ हजार आणि जीसीसी तत्त्वावरील ५०० अशा एकूण १५०० नवीन बस दाखल होणार आहेत. तर २०२७ पर्यंत केंद्र सरकारकडून पीएम ई-ड्राईव्ह योजनेअंतर्गत आणखी १ हजार बस पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होतील, अशी माहिती पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांनी रविवारी दिली.
सजग नागरिक मंचच्या वतीने रविवारी (दि. ७ जून) बीएमसीसी रस्त्यावरील आयएमडीआर कॉलेज सभागृहात मासिक चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्रात प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. या प्रसंगी पीएमपीच्या सहव्यवस्थापकीय संचालक ॲलिस पोरे, मुख्य वाहतूक व्यवस्थापक यशवंत हिंगे, सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, पीएमपी प्रवासी मंचचे अध्यक्ष जुगल राठी आणि मानद सचिव संजय शितोळे उपस्थित होते.
बांधकाम मजूर, दिव्यांग आणि विद्यार्थी अशा सर्वांच्या गरजा ओळखून उपनगरांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याची व पास सवलतीत सुधारणा करण्याची मागणी संजय शितोळे यांनी केली. पीएमपी प्रवासी मंचचे अध्यक्ष जुगल राठी यांनी आभार मानले. या चर्चासत्राला शहरातील अनेक सजग नागरिक आणि प्रवासी उपस्थित होते.
९५ टक्के बस शेड्यूलनुसार धावतात
महेश आव्हाड म्हणाले, सध्या ९५ टक्के गाड्या शेड्यूलनुसार धावत आहेत. बस वेळेवर धावतात की नाही, हे आता मला थेट माझ्या केबिनमध्ये बसून सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून समजते आणि मी स्वतः त्यावर दिवसभर लक्ष ठेवून असतो. उर्वरित शेड्युलमध्ये लवकरच सुधारणा केली जाईल. तसेच, दर १ लाख लोकसंख्येमागे ६० बस असणे आवश्यक असताना, सध्या हे प्रमाण फक्त २० बस इतकेच आहे. नवीन बस आल्यामुळे प्रवाशांना ८० ते ८५ टक्के बसायला जागा मिळेल. प्रवाशांना बसायला जागा न मिळण्याचा त्रास मी स्वतः अनुभवला आहे.
महिला सुरक्षेसाठी डॅश कॅम अन् सीसीटीव्ही
पीएमपीच्या गाड्यांमुळे दरवर्षी सरासरी १० जीवघेणे (फेटल) अपघात होतात. या अपघातांमध्ये दरवेळी पीएमपी चालकाचीच चूक असते, असे नाही. त्यामुळे नेमकी चूक कोणाची हे स्पष्ट होण्यासाठी आणि अपघातांची खरी माहिती मिळवण्यासाठी प्रत्येक बसला डॅश कॅमेरा लावण्यात येणार आहे. याशिवाय महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आगामी काळात प्रत्येक बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
७,५०० बस थांब्यांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास
आव्हाड म्हणाले, शहरात एकूण ९ हजार बसथांबे आहेत; परंतु त्यापैकी ७,५०० थांब्यांवर बस शेल्टर (छप्पर) नाही. हे थांबे आता पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर विकसित केले जाणार आहेत. संबंधित कंपनीला १५ वर्षांचे जाहिरातीचे अधिकार दिले जातील. त्या बदल्यात ती कंपनी त्या थांब्यांवर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, स्वच्छता आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करेल.
