पुणे: देशात पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना (पीएमएफएमई) सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत 1 लाख 59 हजार 129 प्रकल्पांना प्रत्यक्ष बँकांमार्फत प्रत्यक्ष कर्जवितरण झाले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 25 हजार 331 प्रकल्पांचा आहे. तसेच, त्यासाठी सुमारे 1982 कोटी रुपयांइतके कर्जवितरण करून राज्याने प्रथम क्रमांक कायम ठेवल्याची माहिती राज्याचे कृषी प्रक्रिया व नियोजन संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
देशात कर्जवितरण आणि प्रशिक्षणात राज्याने पहिला क्रमांक राखला आहे. पीएमएफएमईअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या कर्जावर 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते किंवा कमाल 10 लाख रुपयांपर्यंत प्रतियुनिट अनुदान मंजूर आहे. महाराष्ट्रानंतर 21 हजार 838 प्रकल्पांसह बिहार दुसऱ्या क्रमांकावर असून, 21 हजार 729 प्रकल्पांसह उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
याशिवाय प्रक्रिया उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यात देशांमध्ये आत्तापर्यंत 1 लाख 61 हजार 274 लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्र 42 हजार 420 प्रशिक्षणासह पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर 17 हजार 322 प्रशिक्षणार्थींसह तेलंगणा राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
पीएमएफएमईअंतर्गत प्रकल्पांमधून व्यवसायवृद्धी व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असल्याने अधिकाधिक तरुणांनी त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. दरम्यान, शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना सामूहिक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत देशात एकूण 134 प्रस्ताव मंजूर आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र 72 प्रस्तावांसह प्रथम क्रमांकावर आहे.
पीएमएफएमईअंतर्गत यंदा कोल्हापूर आघाडीवर
राज्यात पीएमएफएमई योजनेंतर्गत वर्ष 2025-26 मध्ये एकूण 6,582 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 415 प्रकल्पांचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात 432 प्रकल्प (104 टक्के) मंजुरीसह पहिले स्थान मिळविले आहे. त्याखालोखाल अमरावती जिल्ह्यात 415 लक्ष्यांक असताना 364 प्रकल्प मंजुरीसह (88 टक्के) उद्दिष्ट साध्य केले आहे. चालू वर्षी या योजनेत राज्यात 262 कोटी 10 लाख रुपयांइतके अनुदान देण्यात आले आहे. बँकेकडे मंजुरीसाठी राज्यातील 5 हजार 661 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
