पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
शहरी-गरीब योजनेचा लाभ धनाढ्यांकडून घेतला जात असल्याची वृत्तमालिका दैनिक 'पुढारी'ने लावून धरली असताना, योजनेतील त्रुटी दूर करण्याचे सोडून ही योजनाच बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. ही योजना बंद करून विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू असून, त्याला काही नगरसेवकांचे व पदाधिकार्‍यांचे पाठबळ मिळत आहे. याचाच एक भाग म्हणून विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने आरोग्य विभागातून काही माहिती नेल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शहरातील गोरगरिबांना खासगी रुग्णालयांत उपचार घेता यावेत, यासाठी महापालिकेने 2012 पासून शहरी-गरीब योजना सुरू केली आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ शहरातील शेकडो धनदांडगे लोक घेत आहेत. यामुळे 4 कोटींच्या तरतुदीपासून सुरुवात झालेल्या योजनेचा खर्च 50 कोटींच्या पुढे गेला आहे. योजनेसाठी वारंवार वर्गीकरणाद्वारे निधीचे वर्गीकरण करावे लागत आहे. निधीअभावी पॅनलवरील रुग्णालयांची बिले वेळेत जमा होत नाहीत. त्यामुळे रुग्णालयांकडून योजनेतील रुग्णांवर उपचार करणे नाकारले जाते.
या सर्व प्रकारांवर दैनिक 'पुढारी' वृत्तमालिकेतून सातत्याने प्रकाश टाकला आहे. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून योजनेतील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने योजना बंद करून नागरिकांचा विमा उतरवून विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या अनुषंगाने विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील काही कागदपत्रे चाळून माहिती नेल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शहरी-गरीब योजना बंद करून नागरिकांचा विमा उतरवण्यास महापालिकेतील अतिवरिष्ठ अधिकारी आग्रही असून, या अधिकार्‍यास काही नगरसेवक व पदाधिकारी छुपे पाठबळ देत असल्याची चर्चा आहे.
महापालिका प्रशासनाने वर्षभरापूर्वी अशाच प्रकारे शहरी-गरीब योजना बंद करून आरोग्य विमा योजना आणण्याचे नियोजन केले होते. विमा योजनेंतर्गत शहरातील 2 लाख नागरिकांचा खासगी विमा कंपनीकडून प्रत्येकी 2 लाखांचा विमा काढणे आणि एका सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला होता. याला माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी विरोध करून सुरू असलेली योजना सक्षम करण्याची मागणी केली. याबाबत धेंडे यांनी मुख्य सभेतही आवाज उठवला होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे पडला होता. आता पुन्हा योजना बंद करून विमा कंपन्यांचे खिसे भरण्याचा घाट घातला जात आहे.
शहरातील 45 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांसह जुने वाडे व म्हाडाच्या कॉलनींमध्ये राहणारे असे जवळपास 50 टक्के नागरिक शहरी-गरीब योजनेचा फायदा घेतात. शहराच्या निम्म्या लोकसंख्येवर परिणाम करणारी शहरी-गरीब योजना सक्षम करण्याचे व ती काटेकोरपणे राबविण्याचे सोडून विमा कंपन्यांचे खिसे भरण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. शासनाच्या अनेक आरोग्य योजना कार्यान्वित आहेत, असे असताना महापालिका प्रशासन आरोग्य विमा योजना आणण्याचा घाट का घालत आहे, वेळेत कर भरणार्‍यांसाठी सुरू केलेल्या अपघात विमा योजनेचा लाभ किती नागरिकांना झाला आणि त्या कंपन्यांना प्रीमियमपोटी किती कोटी दिले गेले, हे प्रशासनाने पुणेकरांना सांगावे. – डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, नगरसेवक व माजी उपमहापौर
