पुणे : समाविष्ट 23 गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) महापालिकेला देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयावर पीएमआरडीए आणि महापालिका यांनी अद्याप कोणतीच कार्यवाही न केल्याने बांधकाम परवानगीचे घोंगडे भिजतच पडले आहे.
हद्दीलगतची 23 गावे 30 जून 2021 रोजी महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, या गावांचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पीएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू असल्याने या गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडेच कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र, पालिका हद्दीत असून बांधकाम प्रकल्पाबाबत कोणतेच अधिकार नसल्याचा प्रकार लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला देण्याचे आदेश दिले होते.
त्यावर तब्बल सहा महिन्यांनंतर कार्यवाही होऊन गत आठवड्यात नगरविकास विभागाने पालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून बांधकाम परवानगीचे अधिकार देण्याचे आदेश काढले आहेत. मात्र, हे आदेश निघूनही त्यावर आठवडा उलटला तरी काहीच कार्यवाही पालिका आणि पीएमआरडीए या दोन्हींकडूनही झालेली नाही. त्यामुळे आता विकसकांनी नक्की कोणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नगरविकास विभागाच्या आदेशानंतर पीएमआरडीएने तत्काळ यापूर्वी दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांच्या फाईल आणि नवीन परवानगीचे प्रस्ताव तत्काळ महापालिकेला पाठविण्याची कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप पीएमआरडीएकडून याबाबत पालिकेला काहीच कळविण्यात आलेले नाही, तर आता अधिकार आल्यानंतर परवानगीची पुढील प्रक्रिया राबविण्यासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचारी यांची आवश्यक यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे, त्यावर पालिकेकडूनही कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे जुन्या हद्दीतील बांधकाम परवानगीसह अन्य सर्वच कामे रखडली आहेत. याबाबत दोन्ही यंत्रणांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, याबाबत पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
महापालिकेतील समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवानगीसाठी अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक पुढील दोन दिवसांत करण्यात येणार आहे. तसेच, पीएमआरडीएकडे असलेले बांधकाम परवानगीचे जे रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या मार्फत पत्र पाठवून पुढील कार्यवाही केली जाईल.
अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, पुणे मनपा
