पुणे : महापालिकेच्या वतीने आजी-माजी कर्मचारी व आजी-माजी नगरसेवकांच्या कुटुंबांसाठी राबवण्यात येणार्या अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजनेच्या लाभासंदर्भातील निकषामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ संबंधित कर्मचार्याच्या किंवा माननीयाच्या आई, वडील आणि सासू-सासर्यांपैकी एकाच जोडीला मिळणार आहे. दरम्यान, आरोग्य विभागाने काढलेल्या परिपत्रकातील तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवत कर्मचारी दबाव टाकत असल्याने आरोग्य विभागाने शुद्धिपत्रक काढले आहे.
महापालिकेचे आजी-माजी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षण मंडळ, पीएमपी या दोन्ही संस्थांचे आजी-माजी कर्मचारी आणि आजी-माजी नगरसेवक व नगरसेविका यांच्या कुटुंबांसाठी आरोग्य विभागामार्फत 'अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना' राबविली जाते. या योजनेंतर्गत घेतल्या जाणार्या वैद्यकीय खर्चाला कसलीही मर्यादा नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना सुरू आहे. या योजनेत यापूर्वी संबंधित कर्मचारी किंवा माननीयाने आपल्या वडिलांसह सासू, सासरे, चुलते, चुलती यांचीदेखील नावे कार्डमध्ये टाकून घेतली आहेत.
त्यामुळे योजनेच्या खर्चात दरवर्षी वाढच होत आहे. शहरी गरीब योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केल्या जाणार्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी या योजनेचे निकष कडक करण्यात आले आहेत. तसेच योजनेची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्याने अनेक गोष्टींना आळा बसला आहे. याच धर्तीवर आता आजी-माजी कर्मचारी व आजी-माजी माननीयांच्या कुटुंबांसाठी राबवल्या जाणार्या अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजनेचे नियमही कडक करण्यात येत आहेत. निकषामध्ये बदल करून योजनेंतर्गत घेतल्या जाणार्या अवास्तव लाभाला वेसन घालण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कार्डधारकांच्या नातेवाइकांना योजनेपासून लांब ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, काढलेल्या परिपत्रकातील शब्दांवर बोट ठेवत कर्मचारी आई-वडील व सासू-सासरे यांची नावे कार्डमध्ये समावेश करण्यासाठी दबाव आणू लागल्याने, आरोग्य विभागाने शुद्धिपत्रक काढले आहे. यामध्ये महापालिका, शिक्षण मंडळ, पीएमपीच्या महिला कर्मचारी, सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी, आजी-माजी नगरसेविका यांना योजनेच्या कार्डवर आई-वडील किंवा सासू, सासरे या दोन जोडप्यांपैकी केवळ एका जोडप्याचेच नाव योजनेच्या कार्डवर घेता येणार आहे. तसेच पुरुष कर्मचार्यांना आपल्या कार्डवर केवळ आई-वडिलांची नावे टाकता येतील, सासू, सासर्यांच्या नावाचा समावेश करता येणार नाही. त्यामुळे कुटुंबाशिवाय इतर पाहुण्यांना महापालिकेच्या पैशातून वैद्यकीय उपचार देण्याच्या प्रथेला पायबंद लागला आहे.
हेही वाचा
