पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका आता बँकेत ठेवी न ठेवता थेट शासकीय कर्जरोख्यांत (बाँड) गुंतवणूक करणार आहे. टप्प्याटप्प्याने ही गुंतवणूक 1 हजार कोटींपर्यंत रकमेची केली जाणार असून, त्यासंबंधीचे नियोजनही प्रशासनाने सुरू केले आहे.
महापालिकेकडून दरवर्षी काही कोटींची रक्कम बँकेत फिक्स डिपॉझिट म्हणून गुंतवणूक केली जाते. त्यात प्रामुख्याने अखर्चित रकमेचा समावेश असतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बँकांचा व्याजदर कमी होत चालला आहे. पूर्वी 7 ते 8 टक्केचा व्याजदर महापालिकेला मिळत होता, आता मात्र मुदत ठेवीवरील व्याज 4 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
त्यावर पालिका प्रशासनाने विविध पर्यायांचा अभ्यास केल्यानंतर मुदत ठेवीऐवजी कर्जरोख्यांमध्ये निधीची गुंतवणूक केल्यास त्यातून पालिकेला अधिक आर्थिक फायदा मिळू शकणार असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात चालू वर्षी जवळपास 300 कोटी रुपयांची रक्कम कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम 1 हजार कोटीपर्यंत वाढविली जाणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. आयुक्त विक्रम कुमार यांनीही त्यास दुजोरा दिला. दरम्यान, कर्जरोख्यांमधील गुंतवणूक ही तीन ते पाच वर्षांसाठी असणार आहे. जेवढ्या जास्त कालावधीसाठी गुंतवणूक, तेवढा जास्त फायदा मिळतो. त्यामुळे पालिकेला 7 ते 8 टक्के व्याजदर पालिकेला मिळणार आहे.
महापालिकेच्या सध्या जवळपास दीड हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. गतवर्षी जवळपास 650 कोटी रुपयांची ठेव पूर्ण झाली आहे. ही रक्कम आता पुन्हा बँकेत ठेवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये 490 कोटी आणि 210 कोटी रुपये अशी एकूण 700 कोटींची ठेव बँकेत ठेवण्याचे दोन प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवले आहेत. प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार त्यावर निर्णय घेणार आहेत.
महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवींची शासकीय कर्जरोख्यांत गुंतवणूक केल्यास त्यातून जास्त परतावा मिळू शकतो. त्यानुसार साधारणपणे 1 हजार कोटींची रक्कम कर्जरोख्यांत गुंतवणूक करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी प्रशासनाने नियोजन सुरू केले आहे.
– विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त
