पुणे : पुणे महापालिकेच्या प्रशासनाने मालमत्ताकर वसुलीसाठी राबविलेल्या अभय योजनेत सुमारे दीड लाख थकबाकीदारांना पुन्हा समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याने इमानेइतबारे कर भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होत असल्याची टीका ‘सजग नागरिक मंच’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
स्थायी समितीच्या ‘मनमानी’ निर्णयावर आक्षेप घेत वेलणकर यांनी राजकीय पक्षांनी मौन सोडून भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
महापालिकेमार्फत कर न भरणाऱ्यांकडून थकीत कर वसुलीसाठी दंडाच्या रकमेत 75 टक्के सूट देणाऱ्या ‘अभय’ योजनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. ही योजना राबविताना ज्यांनी यापूर्वी योजनेचा लाभ घेतला होता, अशांना या योजनेतून वगळण्यात आले होते. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीत आयुक्तांनी त्यांच्या निर्णय बदलत सर्वांसाठी ही योजना लागू केली आहे.
गतवर्षी अशाच योजनांचा फायदा घेऊनही पुन्हा कर थकविणाऱ्या सुमारे 1.5 लाख मालमत्ताधारकांना योजनेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय आधी झाला होता. मात्र योजना संपायला दीड महिना बाकी असतानाच पुन्हा थकबाकीदारांना या अभय योजनेत योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय स्थायी समितीकडून घेण्यात आला.
वेलणकर यांनी आरोप केला आहे की, अभय योजनेला प्रतिसाद मिळणार नाही हा कांगावा करून प्रशासन थकबाकीदारांना पायघड्या घालत आहे. स्थायी समिती म्हणजेच प्रशासनाने गैरफायदा घेत जुन्या थकबाकीदारांना ज्यांनी यापूर्वी या अभय योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना पुन्हा या योजनेत सामावून घेतल्याने सर्वसामान्य प्रामाणिक कर भरणाऱ्यांवर हा अन्याय आहे.
वेलणकर यांनी गेल्या वर्षी माहिती अधिकार कायद्यातून मालमत्ता कराशी संबंधित माहिती मागितली होती. त्यानुसार शहरात 1 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असणारे 1 हजार 746 करदाते असून, त्यांच्याकडे एकूण 5182 कोटींची रक्कम थकीत होती. यात 94 प्रकरणे विविध न्यायालयात प्रलंबित असून 988 कोटी रुपये महापालिकेला मिळणे बाकी आहे.
त्यातील केवळ दोन प्रकरणांतच 565 कोटी रुपये थकीत आहेत. तर मोबाईल टॉवरचे 1061 प्रलंबित करप्रकरणे असून त्यांच्याकडे एकूण 2427 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे हायकोर्टात असून निपटारा वेगाने करण्यास प्रशासन अपयशी ठरले आहे, असा आरोप वेलणकर यांनी केला.
महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील त्रुटी लपविण्यासाठी थकबाकीदारांना पुनः सवलत देणारी योजना राबविली जात असल्याची टीका वेलणकर यांनी केली आहे. वेलणकर म्हणाले, हा निर्णय म्हणजे प्रामाणिक करदात्यांच्या विश्वासाला धोका देणारा आहे. प्रशासनाने कळस गाठल्यावरही राजकीय पक्ष बघ्याची भूमिका घेत आहेत, हे अत्यंत खेदजनक आहे.
