पुणे: पिंपरीतील विठ्ठलनगर-नेहरूनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (एसआरए) बीएसयूपी योजनेतील तब्बल 1 हजार 240 लाभार्थी घुसविल्याने तब्बल 1 हजार 75 कोटींचा अतिरिक्त टीडीआर विकसकाला द्यावा लागणार असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एसआरएचे अधिकारी आणि विकसक यांच्या संगनमताने हा दरोडा टाकण्यात आला असल्याचेही या प्रकरणाने उजेडात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने विठ्ठलनगर-नेहरूनगर येथील झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनासाठी बीएसयूपी योजना राबवली होती. असे असताना साई मिरॅकल डेव्हलपर्स या विकसक बिल्डर्सने पिंपरी सं. नं. 100 वरील बीएसयूपीची अर्धवट योजना पूर्ण करण्यासाठी दि. 1 जानेवारी 2021 ला एसआरएकडे प्रस्ताव दाखल केला. त्यात 1 हजार 495 झोपडीधारक असल्याचे दाखवून त्यामधील 74 टक्के झोपडपट्टीधारकांची संमती असल्याचे दाखविले. त्यानुसार डिसेंबर 2021 ला हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, या प्रस्तावांमधील धक्कादायक बाब म्हणजे बीएसयूपी योजनेत येथील 1 हजार 240 झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्यात आली असतानाही त्यांना पुन्हा एसआरए योजनेतही घुसविण्यात आले.
दै. ‘पुढारी’ने हा बोगस लाभार्थ्यांच्या घुसखोरीचा घोटाळा चव्हाट्यावर आणला. मात्र, या बोगस लाभार्थ्यांमुळे साई मिरॅकल डेव्हलपर्स या विकसकाला मिळणाऱ्या टीडीआरचे आकडे पाहून अक्षरशः डोळे फिरतील अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. या योजनेतून अंदाजे 25 लाख चौरस फुटांचा टीडीआर तयार होणार आहे. विठ्ठलनगर-नेहरूनगर येथे येथील रेडीरेकनरचा दर हा 2 हजार 150 रुपये आहे. त्यानुसार 2021 टीडीआरचा दर दुप्पट होता. त्यामुळे या टीडीआरची रक्कम तब्बल 1 हजार 75 कोटी इतकी प्रचंड होत आहे. एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनी विठ्ठलनगर-नेहरूनगर येथील बीएसयूपी योजनेत लाभ घेतलेल्या झोपडपट्टी धारकांना पात्र ठरविल्यानंतर हा एवढा मोठा प्रचंड टीडीआर घोटाळा झाला आहे. एसआरएचे तत्कालीन सीईओ अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांच्या कार्यकाळात या योजनेची कार्यवाहीझाली. त्यानंतर आलेल्या सीईओ नीलेश गटने यांनीही या प्रस्तावाकडे सोयीस्कर काणाडोळा करत या घोटाळ्याला हातभार लावला.
पिंपरी-चिंचवडमधील राजकीय मंडळी गप्प?
पिंपरी- चिंचवड महापालिका हद्दीतील मिलिंदनगर एसआरएनंतर आता विठ्ठलनगर-नेहरूनगर एसआरए योजनेतील टीडीआर घोटाळा उघड झाला आहे. मात्र, असे असतानाही या शहरातील सर्वच राजकीय मंडळींनी तोंडावर बोट ठेवून गप्प राहण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे येथील काही नेतेमंडळींचा या घोटाळ्यात सहभाग आहे का? असाही प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
एसआरए व पिंपरी पालिकेच्या भूमिकेकडे लक्ष
दै. ‘पुढारी’ने विठ्ठलनगर-नेहरूनगर एसआरएतील बोगस लाभार्थ्यांचे प्रकरण उजेडात आणले आहे. त्यामुळे तब्बल 1 हजार 75 कोटींचा टीडीआर घोटाळा झाला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आता यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका काय भूमिका घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यात दोन्ही संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचे हात अडकले असल्याने त्यांना वाचविले जाणार की त्यांची चौकशी करून कारवाई केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
