पुणे: घर खरेदीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि बिल्डरांकडून थकीत रकमेची वसुली जलदगतीने करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल यंत्रणेमार्फत विशेष उपाययोजना केल्या होत्या. मात्र, या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळाले नसून, गेल्या पाच महिन्यांत केवळ 10 कोटी रुपयांचीच अतिरिक्त वसुली झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हजारो घर खरेदीदारांच्या प्रतीक्षेत आणखी वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाच्या (महारेरा) आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2025 अखेर प्रलंबित वसुलीची रक्कम सुमारे 270 कोटी रुपये होती. ती आता 280 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. राज्य सरकारने मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे आणि रायगड या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र वसुली अधिकारी नियुक्त केले होते. मात्र, अतिरिक्त मनुष्यबळ असूनही वसुली प्रक्रियेत विशेष प्रगती झाल्याचे दिसून आले नाही.
महारेरा कायद्यानुसार, बिल्डरने परतावा, व्याज किंवा नुकसानभरपाई देण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्यास कलम 40(1) अंतर्गत वसुली वॉरंट जारी केले जाते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि महसूल यंत्रणा संबंधित बिल्डरांची बँक खाती गोठविणे, मालमत्ता जप्त करणे, लिलाव प्रक्रिया राबविणे किंवा आवश्यक असल्यास अन्य कायदेशीर कारवाई करू शकतात. तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर अनेक प्रकरणे रखडत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, अनेक घर खरेदीदारांनी महारेराकडून अनुकूल आदेश मिळूनही प्रत्यक्ष पैसे मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची खंत व्यक्त केली आहे. आगामी जनगणना व इतर प्रशासकीय कामांमुळे वसुली प्रक्रिया आणखी मागे पडण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महसूल यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
195 कोटींची थकबाकी, तर केवळ 47 कोटी रुपये वसूल
मुंबई उपनगर विभागात सर्वाधिक 352 कोटी रुपयांची थकबाकी असून, त्यापैकी अवघे 12 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. पुणे जिल्ह्यात 195 कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी 47 कोटींची वसुली केली आहे. ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांतही वसुलीचा वेग अत्यंत संथ आहे.
