पुणे: महापालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) यांच्याकडे झोपडपट्टी म्हणून नोंद नसलेल्या पिंपरीतील पांढारकर चाळीच्या जागेवरच एसआरए योजना मंजूर करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ज्यांच्या मालकिची चाळ आहे, त्यांनाही झोपडपट्टीधारक म्हणून या योजनेत लाभार्थी ठरविण्यात आले आहे.
मौजे आकुर्डी स.न. १७३/३, (पी) या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेवर ११९ झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव साईगुरू कन्स्ट्रकशन आणि स.न. १७३/१अ/२ या पांढारकर चाळीच्या खासगी जागेवरील १२२ झोपड्यांसाठी डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट आणि कुलमुखत्यार पत्र यावर एसआरए योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या खासगी जागेवर झोपडपट्टी राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली त्या जागेवर प्रत्यक्षात झोपडपट्टी अस्तित्वातच नव्हती, याठिकाणी चाळ अस्तित्वात असतानाही त्याठिकाणी झोपडपट्टी दाखवून पुनर्वसन योजनेचा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला आहे.
एसआरए आणि महापालिका यांच्याकडेही या जागेवर झोपडपट्टी नसल्याचा दावा केला जात आहे. गुगल नकाशावरही या जागेवर झोपडपट्टी नसल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे केवळ टीडीआर लाटण्या साठीच चाळीच्या जागेवर एसआरए योजना राबविण्यास मंजुर देण्यात आली आहे. यामधील आश्चर्याची बाब म्हणजे एसआरएचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी निलेश गटने यांच्या कार्यकाळातच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
यामधील आणखी बाब म्हणजे खासगी आणि एमआयडीसी हे दोन वेगवेगळे प्रस्ताव दाखल होऊन त्यांना एकत्र मंजुरी देण्यात आली आहे. पर्यावरण मंज़ुरी वाचविण्यासाठी हे वेगवेगळे प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याची चर्चा आहे. तसेच खासगी जागा मालकाने एसआरए योजना राबविण्यासाठी डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट आणि करारनामा केल्यानंतर जागा मालकांचीच नावे एसआरएच्या पात्रता यादीत आली असल्याने या योजनेत नक्की किती आणि कशा पध्दतीने घोटाळे करण्यात आले आहेत हे स्पष्ट होत आहे.
एसआरए योजना राबविताना जागेवर झोपडपट्टी सदृश्यस्थिती होती, तसा अहवालही आहे. याठिकाणी मोडकळीस आलेली घरे होती, जुने भाडेकरू असल्याने त्यांचे भाडेही किरकोळ होते, याठिकाणी महापालिकेचे स्वच्छतागृह अद्यापही आहे. झोपडपट्टीपेक्षा वाईट अवस्था जागेवर होती.
झिशांत सय्यद, विकसक
