पुणे: अल्पवयीन मुलाच्या खर्चाची जबाबदारी आई आणि वडील दोघांवरही असते; ते त्यासाठी बांधील आहेत. पत्नी कमावती असली तरी स्वत:सह मुलीचा खर्च भागविण्यास पैसे अपुरे ठरत असल्यास कमावती पत्नीही पोटगीची हक्कदार असल्याचे नमूद करीत पत्नीला दरमहा दहा हजार, तर मुलीला वीस हजार रुपये अंतरिम पोटगी न्यायालयाने मंजूर केली.
तसेच, नुकसानभरपाई स्वरूपात पंधरा हजार रुपये आणि कोणत्याही प्रकारचा घरगुती हिंसाचार करण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. पिंपरी न्यायालयाचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जी. जी. औटी यांनी हा आदेश दिला.
अनुराग आणि प्रिया (नावे बदललेली) यांचा विवाह 24 जानेवारी 2014 रोजी झाला असून, त्यांना रिया नावाची मुलगी आहे. विवाहानंतर अनुराग व त्याच्या कुटुंबीयांकडून प्रिया हिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करण्यास सुरुवात झाली. अखेरीस तिला घराबाहेर काढण्यात आल्याने ती माहेरी गेली आणि तेव्हापासून वेगळी राहत आहे. यानंतर तिने कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप करीत न्यायालयात ॲड. प्रसाद निकम आणि ॲड. मन्सूर तांबोळी यांच्यामार्फत अंतरिम भरणपोषणासाठी अर्ज दाखल करीत दरमहा 70 हजार रुपयांची मागणी केली आहे.
अनुराग आयटी क्षेत्रात कार्यरत असून, त्याचे मासिक उत्पन्न सुमारे 2 लाख 50 हजार रुपये आहे. त्याची सदनिका असून, कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही भाडे व इतर स्रोतांमधून उत्पन्न मिळते, असा दावा करण्यात आला. कुटुंबाकडे शेती व घरही असल्याने ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे प्रिया हिने नमूद केले आहे. त्यामुळे पतीवर कोणाचाही आर्थिक भार नसून त्याने भरणपोषण द्यावे, अशी मागणी ॲड. निकम आणि ॲड. तांबोळी यांनी केली. त्यांना ॲड. मंदा कायंदे यांनी सहकार्य केले. या वेळी कौटुंबिक हिंसाचार झाला नसल्याचे नमूद करीत अर्ज फेटाळण्याची विनंती पतीने न्यायालयाकडे केली होती.
आर्थिक क्षमतेनुसार पतीने जबाबदारी पार पाडणे बंधनकारक
पती हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून, पत्नी व मुलीच्या भरणपोषणाची जबाबदारी त्याच्यावर आहे. तसेच, पत्नी उत्पन्न मिळवत असली तरी तिचे उत्पन्न स्वतःचा व मुलीचा खर्च भागविण्यास अपुरे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. याखेरीज, पत्नी व मुलीच्या सन्मानपूर्वक जगण्याच्या हक्कासाठी भरणपोषण आवश्यक आहे. पतीने आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार ती जबाबदारी पार पाडणे बंधनकारक आहे, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
