पुणे: राज्यात पुढील पाच वर्षे एकाही पदविका किंवा पदवी फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयास परवानगी न देण्याचे निर्देश तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे प्रभारी संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांनी दिले आहेत. त्यानुसार बी. फार्मसी तसेच डी. फार्मसीची २०२६-२७ ते २०३०-३१ दरम्यान, नवीन महाविद्यालये काढता येणार नाहीत. त्याचबरोबर विद्यमान संस्थांची प्रवेशक्षमता देखील वाढविता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशभरातील फार्मसी महाविद्यालयांना 'फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया'मार्फत (पीसीआय) मान्यता दिली जाते. त्यासाठी संबंधित शिक्षण संस्थेमार्फत 'पीसीआय'कडे प्रस्ताव दाखल केला जातो. कोरोना काळात 'पीसीआय'ने मोठ्या प्रमाणावर महाविद्यालयांना मान्यता दिल्याचे दिसून येते.
२०२०-२२ दरम्यान या अभ्यासक्रमाच्या रिक्त राहणाऱ्या जागांचे प्रमाणही कमी होते. परंतु त्यानंतर मात्र गरज नसतानाही महाविद्यालयांना मान्यता मिळाल्याने रिक्त राहणाऱ्या जागांचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या ५ वर्षांत महाविद्यालयांची संख्या दुपटीने वाढून ४२ हजार अतिरिक्त जागा निर्माण झाल्या आहेत. सध्या गरजेपेक्षा २८ हजार अधिक फार्मासिस्ट उपलब्ध असून, दरवर्षी १ लाखाहून अधिक नवीन मनुष्यबळ तयार होत आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
राज्यभरातील फार्मसी महाविद्यालयांची सांख्यिकी पाहिली असता सन २०१९-२० ते २०२५-२६ पर्यंत पदविका, तसेच पदवी महाविद्यालयांची संख्या दुपटीने वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत पदविका अभ्यासक्रमांच्या साधारण ३० टक्के, तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या ३० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्तच राहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
