Maharashtra Mid Day Meal Rice Shortage: शाळा सुरू होऊन महिना उलटला तरी पोषण आहाराचा तांदूळ गायब; ग्रामीण विद्यार्थ्यांची उपासमार

मिड-डे मील योजना कोलमडली; मुलांच्या जेवणासाठी शिक्षकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो खर्च
Mid Day Meal Shortage
Mid Day Meal ShortagePudhari
Published on
Updated on

कोंडीभाऊ पाचारणे

राजगुरुनगर: नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिना उलटला तरी ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार (मिड-डे मील) योजनेचा तांदूळ उपलब्ध नाही. राज्य सरकारची 'बालकल्याणाची' म्हणून गाजवली जाणारी ही योजना प्रत्यक्षात पूर्णपणे कोलमडली आहे. प्रशासन, शिक्षण विभाग आणि कंत्राटदारांच्या मिलीभगत आणि बेफिकिरीमुळे गरीब शेतकरी, शेतमजूर आणि दलित-आदिवासी मुलांना दुपारच्या जेवणाची अपेक्षा करणे हे आता केवळ स्वप्न राहीले आहे.

Mid Day Meal Shortage
Khed Shivapur Police Chowki Cash Case: खेड शिवापूर पोलिस चौकीत २० लाखांच्या रोकड प्रकरणाचा पर्दाफाश; महिला हवालदार व तोतया पत्रकारावर संशय

सर्वात खळबळजनक बाब म्हणजे, दूरवरून शाळेत येणाऱ्या भुकेल्या मुलांना उपाशी ठेवण्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी अनेक शाळांतील शिक्षक स्वतःच्या खिशातून पैसे काढून धान्य आणि साहित्य खरेदी करत आहेत. मूळ काम अध्यापनाचे असताना शिक्षकांना आता 'हॉटेल मॅनेजर' आणि 'दानशूर' बनावे लागत आहे. सरकारचे पैसे कुठे अडकले, कोणत्या कंत्राटदाराच्या खात्यात गेले, याची चौकशी कोणी करत नाही; पण शिक्षक मात्र आपल्या पगारातून मुलांचे पोट भरत आहेत.

Mid Day Meal Shortage
Daund Teacher Vacancy: दौंडच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांचा दुष्काळ; ९५ पदे रिक्त, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम

ग्रामीण भागात मिड-डे मील हा केवळ उपक्रम नव्हे तर अनेक मुलांचा एकमेव पौष्टिक आहार असतो. त्याच्यावरच त्यांचे आरोग्य, शाळेतील उपस्थिती टिकणे आणि शिक्षण अवलंबून आहे; मात्र धान्याचा पुरवठा झालेला नाही. ज्या शाळांमध्ये शिक्षक 'पदरमोड' करू शकत नाहीत, तिथे मुलांची सरळ उपासमार सुरू आहे. परिणामी, ग्रामीण शाळांमधील उपस्थिती झपाट्याने घटत आहे. मुले शाळा सोडून परत शेतावर किंवा रस्त्यावर कामाला लागत आहेत. यापेक्षा मोठे अपयश सरकारसाठी दुसरे काय असू शकते?

Mid Day Meal Shortage
Pune Mutual Divorce Case: १८ महिन्यांची मुदत उलटल्यानंतरही पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केला परस्पर संमतीचा घटस्फोट

अन्न व औषध प्रशासनाची भीती

शालेय वर्ष सुरू होण्याच्या तोंडावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी निकृष्ट आणि बेकायदेशीर खाद्य पदार्थ बनवणारे लहान-मोठे वितरक यांच्या विरोधात जोरदार मोहीम राबवली. मुळात पोषण आहार धान्य निकृष्ट असल्याच्या पूर्वीपासून तक्रारी होत्याच. कारवाई होण्याच्या भीतीने ठेकेदाराने असा माल उचलणे आणि शाळांना देणे टाळले, असेही कयास बांधले जात आहेत.

Mid Day Meal Shortage
Pune Crime: कात्रजमध्ये १७ वर्षीय मुलाचा कोयत्याने वार करून खून; सात अल्पवयीन आरोपींवर गुन्हा

शाळा सुरू होण्यापूर्वीच नियोजन होणे गरजेचे

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच पटसंख्येनुसार धान्याचे नियोजन आणि वाटप करणे अपेक्षित होते. पण शिक्षण विभाग आणि संबंधित अधिकारी नेमके काय करत होते? कागदावर योजना, प्रत्यक्षात फोल? कंत्राटदारांना वेळेवर पैसे मिळतात, पण धान्य आणि साहित्य मात्र वेळेवर पोहोचत नाही. ही नुसती निष्काळजीपणा नाही तर व्यवस्थित 'लुटमार' ची नीती निर्माण झाली आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news