राज्यात लाल सिंधी गायींची वंशावळ सुधारणा होणार : कुलगुरू डॉ. प्रशांतकुमार पाटील

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : देशामध्ये दुर्मीळ होत चाललेल्या गायींचे संवर्धन होण्यासाठी उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेव्हलपमेंट बोर्ड डेहराडून आणि निमल ब्रीडिंग फार्म कालसी येथील उंच वंशावळीचा वळू 'बद्री' (नामकरण केलेले वळूचे नाव) याचा वापर येथील देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रात करण्यात येणार आहे. हा वळू भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेला असल्याची माहिती राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांतकुमार पाटील यांनी दिली.

या वळूच्या आईची दूध उत्पादनक्षमता 3 हजार 205 लिटर प्रतिवेत इतकी आहे, तर वळूच्या वडिलांच्या आईची दूध उत्पादनक्षमता 5 हजार 354 लिटर प्रतिवेत इतकी आहे. कालसी, डेहराडून, उत्तराखंड इथे देशातील लाल सिंधी गोवंशावर संवर्धन व प्रजनन करणारे एकमेव केंद्र आहे. येथील उच्च वंशावळीच्या लाल सिंधी गायी व वळूंना देशातील विविध संस्था व शेतकर्‍यांकडून प्रचंड मागणी असते व ते सहज उपलब्ध होत नाहीत. येथील कृषी महाविद्यालयात देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रात दुधासाठी प्रसिद्ध असलेल्या साहिवाल, गीर, राठी, थारपारकर व लाल सिंधी गायींचे संवर्धन करण्यासाठी अभ्यास केला जात आहे.

तसेच, गोवंशाच्या पुढील पिढी सुधारण्याचे काम करण्यात येत आहे. शिवाय नवीन तंत्रज्ञान जसे की भ्रूण प्रत्यारोपण (एम्ब्रियो ट्रान्सफर), लिंग निर्धारित वीर्य (सेक्स सॉरटेड सिमेन) इत्यादीचा वापर करून जातिवंत वंशावळीच्या गायी तयार करायचे कार्य विद्यापीठ प्रक्षेत्र व शेतकर्‍यांच्या गोठ्यांमध्ये चालू असल्याची माहिती प्रकल्पाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. सोमनाथ माने यांनी दिली. हा प्रकल्प कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. सुनील गोरंटीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविला जात आहे. दरम्यान, लाल सिंधी गायींचा कळप धुळे कृषी महाविद्यालयात हलविण्यात आला असून, सध्या तेथे 50 लाल सिंधी गायी असल्याची माहिती संशोधन केंद्राचे तांत्रिकप्रमुख डॉ. धीरज कंखरे यांनी दिली.

उच्च वंशावळीच्या कालवडी, गायी उपलब्ध होणार

बद्री लाल सिंधी वळूचा उपयोग देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राकडे उपलब्ध असणार्‍या लाल सिंधी गोवंशाच्या गायींच्या पैदास कार्यक्रमामध्ये वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उच्च वंशावळीच्या चांगल्या दुग्धोत्पादन क्षमतेच्या कालवडी, गायी व वळू केवळ संशोधन केंद्रासच नव्हे, तर राज्यातील इतर संस्था व शेतकर्‍यांना उपलब्ध होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.

हेही वाचा

pune news